अंतिम वर्षाच्या परीक्षा युजीसीच्या मार्गदर्शनाखाली घ्या : न्यायालयाचे आदेश 

नवी दिल्ली – पदवी, पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाच्या अंतिम वर्षाच्या परीक्षा 30 सप्टेंबरपूर्वी घेतल्याशिवाय राज्य आणि विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांना पुढे ढकलू नये, असे सर्वोच्च न्यायालयाने शुक्रवारी स्पष्ट केले.

विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा परीक्षा घेण्याचा निर्णय योग्य ठरवत न्यायमूर्ती अशोक भूषण यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने कोणत्याही राज्याला आयोगाच्या मुदतीत परीक्षा घेणे शक्‍य नसल्यास नव्या तारखांसाठी आयोगाशी संपर्क साधावा, असे स्पष्ट केले.

करोनाच्या साथीच्या काळात परीक्षा घेण्याच्या आयोगाच्या निर्णयाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात आदित्य ठाकरे यांच्या युवा सेनेसह अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. सहा जुलै रोजी विद्यापीठ अनुदान आयोगाने जारी केलेली आचारसंहिता तज्ज्ञांच्या मार्गदर्शनानुसार बनवली आहे. त्यामुळे परीक्षा घेणे शक्‍य नसल्याचे म्हणणे अयोग्य असल्याचे आयोगाने यापूर्वी स्पष्ट केले होते. 

महाराष्ट्र आणि दिल्ली सरकारने परीक्षा घेण्यास विरोध दर्शवला होता. यामुळे उच्च शिक्षणाच्या दर्जावर परिणाम होईल, अशी भीती आयोगाने व्यक्‍त केली होती. तसेच हा उच्च शिक्षणाचा दर्जा ही बाब घटनेच्या सातव्या परिशिष्टानुसार पूर्णत: केंद्राच्या अखत्यारीतील बाब आहे. त्यावर राज्य सरकारांनी केलेले हे अतिक्रमण आहे, अशी भूमिका आयोगाने मांडली होती.