नवी दिल्ली – नोटबंदीच्यावेळी एक हजार आणि पाचशे रूपयांच्या नोटा सरकारने रद्द केल्या होत्या. तथापि यापैकी अनेक नोटा अजूनही अनेक लोकांकडे असून आम्हाला या नोटा बदलून द्याव्यात अशी मागणी करणाऱ्या अनेक याचिका सर्वोच्च न्यायालयात दाखल झाल्या आहेत. पण या प्रकरणात आम्ही प्रत्येक वैयक्तीक याचिकांवर विचार करून निर्णय देऊ शकत नाही असा निर्वाळा सुप्रिम कोर्टाने दिला आहे. पण या विषयावर बारा आठवड्यांच्या आत निर्णय घ्यावा असा सरसकट आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे.

याचिकाकर्त्यांनी केंद्र सरकारकडे संपर्क साधून त्यांच्याकडून या प्रकरणाचा पाठपुरावा करावा आणि केंद्र सरकारनेही बारा आठवड्याच्या मुदतीत संपर्क साधणाऱ्यांच्या या मागणीवर निर्णय घ्यावा असेही कोर्टाने सुचवले आहे. हा आदेश देऊनही केंद्र सरकारकडून समाधानकारक उपाययोजना झाली नाही तर याचिकाकर्त्यांनी पुन्हा सुप्रिम कोर्टात येण्यासही कोर्टाने मुभा दिली आहे.

नोटबंदीचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाच्या घटनापीठाने या आधीच वैध ठरवला आहे. तथापि ज्यांच्याकडे अजूनही जुन्या नोटा आहेत त्या बदलून घेण्याचा विषय महत्वाचा आहे. त्या अनुषंगाने सर्वोच्च न्यायालयाने 12 आठवड्यांच्या मुदतीत निर्णय घेण्याची सुचना सरकारला केली आहे त्यामुळे या नोटा बदलनू मिळण्याची आशा याचिकाकर्त्यांमध्ये निर्माण झाली आहे.