नवी दिल्ली – नॅशनल कौन्सिल ऑफ एज्युकेशनल रिसर्च अँड ट्रेनिंग (एनसीईआरटी) ने इतिहास, नागरिकशास्त्र, राज्यशास्त्र आणि हिंदी या पुस्तकांमधून अनेक प्रकरणे आणि माहिती काढून टाकली आहे. त्यात मुघल साम्राज्य, महात्मा गांधींचा मारेकरी नथुराम गोडसे, 2002 ची गुजरात दंगल, आणीबाणी, शीतयुद्ध आणि नक्षलवादी चळवळीशी संबंधित तथ्यांचा समावेश आहे.

सरकारच्या या निर्णयाला विरोधकांनी विरोध केला आहे. केंद्र सरकार सूडाच्या भावनेने पुस्तकांमध्ये दिलेल्या ऐतिहासिक तथ्यांचा कलंक लावत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. विरोधकांच्या आरोपानंतर शिक्षण मंत्रालयाने शनिवारी सांगितले की, सीबीएसईच्या तज्ज्ञ आणि अनुभवी शिक्षकांच्या सल्ल्यानंतरच अभ्यासक्रम तर्कशुद्ध करण्यात आला आहे. जे काढून टाकले आहे ते अभ्यासक्रमात परत आणले जाणार नाही.

गेल्या वर्षी 18 जुलै 2022 रोजी राष्ट्रवादीचे खासदार मोहम्मद फैजल यांनी लोकसभेत एनसीईआरटी अभ्यासक्रमातील बदलाशी संबंधित प्रश्न विचारला होता. याला उत्तर देताना शिक्षण मंत्रालयाने यासाठी तज्ज्ञांची नियुक्ती केल्याचे समोर आले, ज्यांनी अभ्यासक्रमात बदल सुचविले. इतिहास आणि राज्यशास्त्रात सर्वात मोठे बदल झाले आहेत. इतिहासासाठी 5 आणि राज्यशास्त्रासाठी 2 तज्ञांची मदत घेण्यात आली.

अभ्यासक्रम बाहेर येताच विरोधक सूडाच्या भावनेने केंद्रावर बदनाम केल्याचा आरोप करत आहेत. परंतु एनसीईआरटीचे संचालक दिनेश सकलानी म्हणतात की या बदलाची अधिकृत माहिती देताना काही तथ्ये चुकली असावीत. तज्ज्ञांच्या शिफारशींनंतर हटवलेले प्रकरण पुन्हा पुस्तकांमध्ये जोडता येणार नाहीत. तरी 2024 सत्रासाठीची पुस्तके राष्ट्रीय अभ्यासक्रम आराखड्यांतर्गत जवळजवळ सुधारली गेली आहेत.

एनसीईआरटीने इतिहासासाठी सल्लामसलत केलेल्या तज्ञांमध्ये जवाहरलाल नेहरु विद्यापीठाचे इतिहासाचे प्राध्यापक उमेश कदम, हिंदू कॉलेजच्या इतिहासाच्या सहयोगी प्राध्यापिका अर्चना वर्मा, इतिहासाच्या शिक्षक श्रुती मिश्रा, दिल्लीचे इतर दोन शिक्षक कृष्ण रंजन आणि सुनील कुमार यांचा समावेश आहे. तर राज्यशास्त्राच्या पुस्तकांसाठी, एनसीईआरटीने चार तज्ञांचा सल्ला घेतला.

यामध्ये भोपाळमधील एनसीईआरटीच्या प्रादेशिक शिक्षण संस्थेतील राज्यशास्त्राचे सहायक प्राध्यापक वंथांगपुई खोबांग, हिंदू कॉलेजमध्ये राज्यशास्त्र शिकवणाऱ्या मनीषा पांडे आणि शाळेतील शिक्षक कविता जैन आणि सुनीता कथुरिया यांचा समावेश होता.