लक्षवेधी : “हिंदी’स्तान की कसम…

हेमंत देसाई

हिंदी भाषा मोठ्या प्रमाणात बोलली जात असल्याने, तीच देश एकसंध ठेवू शकते, असे उद्‌गार केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी काढल्यानंतर देशात पुन्हा एकदा त्याच वादास उकळी फुटली आहे. 

हिंदी दिनानिमित्त केलेल्या ट्विट संदेशात शहा म्हणतात, “प्रत्येकाने आपल्या मातृभाषेचा वापर केला पाहिजे, पण त्याचबरोबर देशाच्या विविध भागांमध्ये हिंदीचाही प्रसार झाला पाहिजे. भारतात अनेक भाषा आहेत आणि त्यांचे महत्त्व वेगवेगळे आहे. पण संपूर्ण देशाची भाषा एक असली पाहिजे. तीच जगात देशाची ओळख बनू शकते.’ शहा यांच्या या वक्‍तव्यानंतर, केंद्र सरकारने हिंदीची एकतर्फी सक्‍ती केल्यास केवळ तामिळनाडूतच नव्हे, तर पश्‍चिम बंगाल, कर्नाटक आणि आंध्र प्रदेशातही त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटेल, असा इशारा तामिळनाडूतील सत्ताधारी अण्णाद्रमुकचे नेते के. पाडिंयाराजन यांनी दिला. तर द्रमुकचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन यांनी, शहा यांच्या वक्‍तव्यामुळे राष्ट्रीय एकात्मतेलाच धक्‍का बसेल, असे म्हटले आहे.

कर्नाटकातील धर्मनिरपेक्ष जनता दल आणि कॉंग्रेसनेही, ही भाषेची सक्‍ती असल्याचे म्हटले असून, त्याबद्दल तोफ डागली आहे. उलट लोकशाहीत सरकारी कामकाजाची भाषा लोकांना समजणारी असावी, असे राममनोहर लोहिया यांचे मत होते, असा हवाला शहा यांनी दिला आहे. गृहमंत्रालयातील प्रत्येक फाईलवर हिंदी भाषेतच नोंदी असतील, याची दक्षता ते घेत आहेत.
वास्तविक हिंदी ही देशातील 45 टक्‍के लोकांचीच भाषा आहे. हिंदी, इंग्रजी आणि संबंधित राज्याची भाषा हे देशातील त्रिभाषासूत्र आहे. भारत हे संघराज्य आहे आणि येथे अलग अलग राज्यांत वेगवेगळे प्रादेशिक पक्ष आहेत. ते आपापल्या प्रादेशिक अस्मिता जपतात आणि भाषिक अस्मिता व भाषिक संस्कृती नावाची गोष्ट असतेच.

या विविधतेतून एकता साधणे हे नेहरूंचे धोरण होते. अधिकृत भाषाविषयक विधेयकावर लोकसभेत बोलताना, नेहरू म्हणाले होते की, हिंदी ही या देशातील सर्वांत बोलली जाणारी भाषा आहे, एवढेच माझे या भाषेविषयीचे म्हणणे आहे. विधेयकावर बरीच उलटसुलट चर्चा होऊन, हिंदी ही सह-अधिकृत भाषा ठरवण्यात आली. त्यानंतर सर्व प्रादेशिक भाषांचा मान राखण्यासाठी त्रिभाषासूत्र स्वीकारण्यात आले. “देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यावर पंधरा वर्षांनी केंद्र व राज्य यांच्यातील व्यवहारांमध्ये देशभरात इंग्रजीऐवजी राष्ट्रभाषा हिंदीचा वापर होईल’, असा निर्णय 1950मध्ये घेण्यात आला होता. ही मुदत 1962 मध्ये समाप्त होत आली असताना, तामिळनाडूमध्ये प्रजासत्ताक दिनापूर्वी हिंदी भाषेच्या सक्‍तीविरुद्ध जोरदार आंदोलन सुरू झाले.

पेरियार यांच्या जस्टीस पार्टीमार्फत जो तामिळी राष्ट्रवादाचा मुद्दा मांडला जात होता, त्याचाच एक भाग म्हणून हिंदीला विरोध केला गेला. अण्णादुराई यांनी पंतप्रधान लालबहादूर शास्त्री यांना एक पत्र लिहिले. हिंदीची सक्‍ती झाल्यास प्रजासत्ताक दिन हा “दुखवटा दिन’ म्हणून पाळला जाईल असा इशारा त्यांनी दिला होता. या मुद्द्यावरून कॉंग्रेसमध्येही दोन तट पडले होते. हिंदी भाषकांनी बिगर हिंदी भाषक भागावर हिंदी लादू नये असे आवाहन एस. निजलिंगप्पा, अतुल्य घोष, संजीव रेड्डी, के. कामराज यांनी केले. मोरारजी देसाई मात्र हिंदीचे समर्थक होते. हिंदीचा वापर देशात व्हावा असे शास्त्रींना वाटत होते. मात्र, हिंदी विरोधकांची भावनाही समजून घ्यावी, अशी त्यांची भूमिका होती. शास्त्रींनी रेडिओवरून भाषण केले आणि प्रत्येक राज्याला स्वतःच्या भाषेत व्यवहार करण्याची मुभा दिली.

राज्या-राज्यातील व्यवहार इंग्रजीमध्ये करण्यासही परवानगी दिली. बिगरहिंदी राज्यांना केंद्र सरकारशी इंग्रजीतून व्यवहार करण्याची परवानगी दिली. सनदी अधिकाऱ्यांच्या परीक्षांचे माध्यम इंग्रजी ठेवण्याचाही निर्णय त्यांनी घेतला. त्यानंतरच हिंदी प्रांतातील तणाव मिटला आणि हिंदी सक्‍तीचा विषय मागे पडला.

1967 साली ऑफिशियल लॅंग्वेजेस ऍक्‍टमध्ये दुरुस्ती करून शासकीय व्यवहारात हिंदी भाषेला इंग्रजीसोबतच अधिकृत भाषेचा दर्जा प्रदान केला गेला आणि तेव्हापासून व्यवहारात दोन्ही भाषांचा वापर करण्याची पद्धत रूढ होऊन हा वाद संपला. आता “एक देश एक संस्कृती’, “एक देश एक धर्म’ वाल्या मंडळींना “एक देश एक भाषा’ हा वाद उकरून देशातील वातावरण कलुषित तर करायचे नाही ना, अशी शंका येते. राजकारणातील बनेल बनियांना देशातील विविधतेबद्दलच तिरस्कार आहे. भारतात 22 भाषा सर्वाधिक प्रमाणात बोलल्या जातात आणि हिंदीला कार्यालयीन भाषेचा दर्जा आधीच देण्यात आला आहे. तेव्हा देश एकसंध ठेवण्यास हिंदी भाषाच उपयुक्‍त ठरेल, अशी काडी आता टाकण्याचे काहीच कारण नव्हते. परंतु त्यामुळे उत्तर भारतातील व इतरत्रच्या मतांचा संचय होईल आणि दक्षिणेत तर आपली फारशी मते नाहीच आहेत, असा विचार केला गेला असणार. इतके संकुचित राजकारण या देशाने क्‍वचितच पाहिले असेल!

अमित शहा म्हणतात की, माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी, माजी दिवंगत परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी संयुक्‍त राष्ट्रांच्या आमसभेत हिंदीतून भाषणे केली होती; परंतु हेदेखील खरे की, भारताच्या अनेक नेत्यांनी युनोमध्ये व अन्यत्र आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवरून इंग्रजीतही भाषणे केली आहेत. आज भाषा-भाषांमध्ये युद्ध न लावता, उलट साने गुरुजींचे आंतरभारतीचे स्वप्न आदर्श म्हणून मानले पाहिजे.

आचार्य विनोबा भावेंना अनेक भाषा अवगत होत्या. आज चीनही इंग्रजी प्रचंड प्रमाणात आत्मसात करत आहे. जागतिकीकरणामुळे इंग्रजीचे महत्त्व आणखीनच वाढले आहे. परंतु म्हणून हिंदीचे महत्त्व कमी आहे, असे मुळीच नाही. तसेच त्या त्या राज्याची भाषा हीदेखील महत्त्वाची आहे. सरकारी कामकाजाची भाषा जी काही आहे ती आहे. पण तरुण-तरुणींनी अधिकाधिक देशीविदेशी भाषा शिकून घेतल्या पाहिजेत. एवढे सर्व असूनही कोणाला केवळ हिंदीचाच पुरस्कार करायचा असेल, तर त्यांनी आपल्या नातवाला किंवा नातीला हिंदी माध्यमाच्या शाळेत अवश्‍य घालावे.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Enable Google Transliteration.(To type in English, press Ctrl+g)