एमपीएससीची मुख्य परीक्षा पास होऊनही मुलाखतीचा कॉल येत नसल्याने स्वप्निल लोणकर नावाच्या विद्यार्थ्याने पुण्यात आत्महत्या केली. या बातमीने सर्वच जण हळहळले. विधिमंडळाच्या आजपासून सुरू झालेल्या अधिवेशनातही त्याचे पडसाद उमटले आणि त्यावर आता सरकारने 31 जुलैपर्यंत एमपीएससीच्या सर्व रिक्‍त जागा भरू, असे आश्‍वासन दिले आहे.

ही तारीख स्वप्निलला आधीच समजली असती, तर त्याच्यावर आत्महत्या करण्याची वेळ आली नसती. किंबहुना त्याने आत्महत्या केल्यानंतरच आता अन्य विद्यार्थ्यांना न्याय मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असे म्हणावे लागेल. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग किंवा केंद्रीय लोकसेवा आयोग यांच्या स्पर्धा परीक्षा हा आता विद्यार्थ्यांचे जीवन घडवणारा नव्हे, तर त्यांच्यासाठी एक मोठीच सामाजिक समस्या निर्माण करणारा विषय ठरू पाहात आहे. अलीकडच्या काळात सतत असे वाचायला मिळाले आहे की, परीक्षा पास होऊनही संबंधित विद्यार्थ्यांना दोन-दोन वर्षे सरकारकडून नियुक्‍त्याच दिल्या गेलेल्या नाहीत. मुळात जर सरकारकडे अशा जागाच रिक्‍त नसतील, तर या परीक्षा घेण्याचा घाटच कशाला घातला जातो, हे समजले पाहिजे. या परीक्षा उत्तीर्ण होण्यासाठी संबंधित विद्यार्थी किती कष्ट उपसत असतात याच्या कहाण्या करुणाजनक आहेत. 

पुणेकरांनी हे हालअपेष्टा सहन करणारे हजारो विद्यार्थी पाहिले आहेत. पुण्यात या परीक्षांचे क्‍लास घेणाऱ्यांचे मोठेच पेव फुटले आहे. कुठून कुठून या क्‍लासेससाठी विद्यार्थी पुण्यात येत असतात. जिथे जागा मिळेल तेथे ते राहात असतात. एक वेळच्याच जेवणाची मेस लावून हे विद्यार्थी दिवस काढीत असतात. मध्य पुण्यातील पेठांमध्ये हे विद्यार्थी कॉटबेसिसवर मोठ्या संख्येने राहात आहेत. अशा बिकट परिस्थितीत त्यांचा अभ्यास कसा होत असेल, त्यांचे अभ्यासात लक्ष कसे लागत असेल वगैरे प्रश्‍न आता निरर्थक ठरू लागले आहेत. मुळात या विद्यार्थ्यांची पार्श्‍वभूमी बऱ्याच वेळा ग्रामीण भागातील असते. 

गावाकडचा शेतकरी आपला मुलगा कलेक्‍टरची परीक्षा देण्यासाठी पुण्यात शिकायला जातोय म्हटल्यावर तो अतोनात कष्ट उपसून पुण्याकडे किंवा अन्य शहरी भागांत गेलेल्या मुलाच्या आर्थिक गरजा भागवत असतो. त्यांना यात दोन-तीन वर्षांत रिझल्ट हवा असतो. पण पाच-सहा वर्षे उलटून गेल्यानंतरही या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य निश्‍चित होत नसते. तेव्हा मात्र त्यांच्या घरच्यांचा धीर खचतो आणि ते या मुलाला आर्थिक मदत पाठवायला असमर्थ ठरतात. त्यानंतर मात्र या मुलांचे खरे हाल सुरू होत असतात. इतके की पुण्यात ज्या मंडळांकडून दत्तजयंती किंवा हनुमान जयंती अशा सणाच्या निमित्ताने जे प्रसादाचे सार्वजनिक जेवण दिले जाते, त्या रांगेत हेच विद्यार्थी आपल्याला मोठ्या संख्येने पाहायला मिळत असतात. अशा हलाखीत जगणाऱ्या मुलांनाही कोणीतरी वेगळा मार्ग समजावून सांगितला पाहिजे.

“सरकारी नोकरी म्हणजे सर्वस्व नाही’ हे या मुलांनीही लक्षात घ्यायला हवे. मुळात आता दिवसेंदिवस सरकारी नोकऱ्यांचेही प्रमाण कमी होत जाणार असल्याने केवळ एमपीएससी आणि यूपीएससी करण्यावरच आपले सारे लक्ष केंद्रित करण्याचा मार्ग विद्यार्थ्यांनी बदलला पाहिजे. आपल्या मूलभूत शिक्षणावर पदरात पडेल ती नोकरी स्वीकारून त्यांनी प्रथम स्वत:च्या पायावर उभे राहिले पाहिजे. केवळ स्पर्धा परीक्षांसाठीच आपला उमेदीचा काळ वाया घालवण्याचे हे दिवस नाहीत, हे त्यांनीही लक्षात घेतले पाहिजे आणि सरकारनेही या परीक्षांचा विषय गांभीर्याने घेतला पाहिजे. आजवर कोणत्याच सरकारने तो गांभीर्याने घेतलेला दिसलाच नाही. या परीक्षांच्या नियमितपणात कधीच सातत्य राखले गेले नाही आणि परीक्षा उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांना कधीच त्वरेने नोकरीचे नियुक्‍तीपत्र दिले गेलेले नाही. या विद्यार्थ्यांना 2-3 वर्षे लटकवत ठेवणे ही अमानुषता आहे. सरकारकडे या विषयीच्या गांभीर्याचाच अभाव असल्याने हे घडत आहे. या संबंधात अलीकडेच सोलापूर जिल्ह्यातल्या एका मुलीच्या बाबतीत प्रसिद्ध झालेली कहाणी अशीच करुणाजनक आहे. सदर मुलगी नायब तहसीलदाराची परीक्षा उत्तीर्ण झाली आहे. त्या मुलीला परीक्षा उत्तीर्ण होऊन दोन वर्षे झाली आहेत. अजून ती नियुक्‍तीच्या प्रतीक्षेत आहे. दरम्यानच्या काळात सदर मुलीचे आई-वडील करोनाने मरण पावले असून आता या मुलीची दोन वेळच्या जेवणाची भ्रांत निर्माण झाली आहे. अशा प्रकरणांमध्ये संबंधित विद्यार्थ्यांचा काही दोष नसतो. 

सरकारी पातळीवरील अनास्थेचे ते बळी ठरत असतात. मग या परिस्थितीत विद्यार्थ्यांना मदत करण्याची भूमिका सरकारनेच कर्तव्य भावनेने पार पाडणे अपेक्षित आहे. एखादा विद्यार्थी स्पर्धा परीक्षा उत्तीर्ण झाला तर त्याला नियुक्‍ती देण्याची निश्‍चित कालमर्यादा का ठरवली जात नाही, हा खरा प्रश्‍न आहे. निश्‍चित करण्यात आलेली कालमर्यादा पूर्ण झाल्यानंतरही जर त्या मुलाला किंवा मुलीला नोकरी देता येत नसेल, तर त्यांना त्या पदाचे रितसर वेतन सुरू केले गेले पाहिजे, अशी कायदेशीर तरतूद जोपर्यंत होत नाही तोपर्यंत या प्रश्‍नावर तोडगा निघू शकणार नाही. 

एमपीएससी आणि यूपीएससी परीक्षांचा कालावधीही बऱ्याच वेळेला पुढे-मागे होत असतो. त्यामुळेही या विद्यार्थ्यांचे भवितव्य दोलायमान होताना दिसते. मध्यंतरी करोनाचे कारण देऊन महाराष्ट्रात अनेक वेळा एमपीएससीच्या परीक्षा पुढे ढकलण्यात आल्या होत्या. त्यामुळे पुण्यात शिकायला आलेल्या शेकडो विद्यार्थ्यांनी अचानक पुण्यात अलका टॉकीजच्या चौकात रात्री केलेले आंदोलन अजूनही अनेकांच्या लक्षात आहे. या सगळ्या पार्श्‍वभूमीवर आता विद्यार्थी तसेच त्यांचे पालक यांनी यापुढे स्पर्धा परीक्षांवर किती विसंबून राहायचे याचा सारासार विचार केला पाहिजे. वर नमूद केल्याप्रमाणे सरकारी नोकरी हा विषयच आता आपल्या मानसिकतेतून दूर केला तर बऱ्याच जणांचे जीवन उद्‌ध्वस्त होण्यापासून वाचू शकते. 

स्वप्निल लोणकरच्या आत्महत्येमुळे आज सरकार 31 जुलैपर्यंत एमपीएससीच्या सर्व रिक्‍त जागा भरू, असे म्हटले आहे. आजच्या पुरता हा विषय संपणारा असला तरी पुढील वर्षी असे होणारच नाही याची काही शाश्‍वती नाही. त्यामुळे सरकारने या विषयात अत्यंत काटेकोर असणे गरजेचे आहे आणि संबंधित मुलांनीही उपलब्ध जागा आणि त्यासाठी हजारो विद्यार्थ्यांमध्ये असलेली स्पर्धा लक्षात घेऊन आधीच आपला सुरक्षित पर्यायाचा मार्ग शोधून ठेवला पाहिजे, हाच यातील धडा आहे.