भारताचा मोठा विजय तर पाकला झटका

हेग : कुलभूषण जाधव प्रकरणात आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने बुधवारी आपला निर्णय देत जाधव यांच्या फाशीला स्थगिती दिली आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे भारताला मोठे यश मिळाले. हेरगिरी आणि दहशतवादाच्या आरोपाखाली जाधव यांना सुनावलेल्या फाशीच्या शिक्षेचा फेरविचार करावा आणि त्यांना राजनैतिक संपर्काची अनुमती द्यावी, असे निर्देश न्यायालयाने पाकिस्तानला दिले.

भारतीय नौदलाचे माजी अधिकारी कुलभूषण जाधव यांना हेरगिरी आणि दहशतवादाच्या आरोपाखाली पाकिस्तानच्या लष्करी न्यायालयाने एप्रिल 2017 मध्ये फाशीची शिक्षा सुनावली होती. त्याचे भारतात तीव्र पडसाद उमटले. भारताने या निर्णयाविरोधात 8 मे 2017 रोजी आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावले. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाच्या न्या. अब्दुलक्वी अहमद युसूफ यांच्या अध्यक्षतेखालील 16 सदस्यीय पीठाने या प्रकरणात भारत आणि पाकिस्तान यांची बाजू ऐकून घेऊन 21 फेब्रुवारी 2019 रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. अखेर दोन वर्षे आणि दोन महिने चाललेल्या या खटल्यात न्यायालयाने बुधवारी भारताच्या बाजूने महत्त्वपूर्ण निर्णय दिला. जाधव यांना सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेचा फेरविचार करण्याचे निर्देश पाकिस्तानला देतानाच न्यायालयाने व्हिएन्ना कराराच्या उल्लंघनाबाबतचा भारताचा मुद्दाही ग्राह्य धरला.

पाकिस्तानने कुलभूषण जाधव यांच्याशी संपर्क ठेवण्याचा, त्यांच्या कायदेशीर लढयाची व्यवस्था करण्यास भारताला मज्जाव केला होता. जाधव यांच्या अटकेनंतर त्यांच्याशी राजनैतिक संपर्क ठेवण्याच्या भारताच्या अधिकाराचे पाकिस्तानने उल्लंघन केले, असा ठपका न्यायालयाने आपल्या 42 पानी निकालपत्रात ठेवला. कुलभूषण जाधव यांना 3 मार्च 1016 रोजी बलुचिस्तानमधून अटक करण्यात आली, असा पाकिस्तानचा दावा आहे. मात्र नौदलातून निवृत्तीनंतर जाधव हे व्यापारानिमित्त इराणमध्ये असताना त्यांचे अपहरण करण्यात आले, अशी भारताची भूमिका आहे. जाधव यांना राजनैतिक संपर्काची अनुमती देण्याची भारताची मागणी पाकिस्तानने न्यायालयात फेटाळून लावली होती. जाधव यांच्याकडून गुप्त माहिती मिळवण्यासाठी भारताला राजनैतिक संपर्क हवा आहे, असा दावा पाकिस्तानने केला होता. मात्र 25 डिसेंबर 2017 रोजी पाकिस्तानने जाधव यांची पत्नी आणि आई यांना इस्लामाबादमध्ये त्यांना भेटू दिले होते. आंतरराष्ट्रीय न्यायालयाने या प्रकरणाच्या निर्णयापर्यंत जाधव यांच्या शिक्षेची अंमलबजावणी न करण्याचे निर्देश 18 मे 2017 रोजी दिले होते.