Supreme Court: सर्वोच्च न्यायालयात पूर्वसूचना न देता खटल्यांची सुनावणी करणाऱ्या खंडपीठांमध्ये बदल करणे आणि नवीन न्यायाधीशांकडून पूर्वीचे निर्णय फिरवणे हा कायदेशीर आणि प्रशासकीय वर्तुळात चर्चेचा एक ज्वलंत विषय बनला आहे.

अलीकडेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन वेगवेगळ्या खंडपीठांनी आणि कॉलेजियम स्तरावर या मुद्द्यावर तीव्र आक्षेप नोंदवले गेले आहेत. मूळ खंडपीठाला माहिती न देता एक खटला विशेष खंडपीठाकडे हस्तांतरित केल्याबद्दल रजिस्ट्रीला तीव्र शब्दांत फटकारण्यात आले.

न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा आणि न्यायमूर्ती उज्जल भुयान यांच्या विशेष खंडपीठाने रजिस्ट्रीला फटकारले. वास्तविक पाहता, केंद्रीय सशस्त्र पोलीस दलांमध्ये (CAPFs) प्रतिनियुक्तीशी संबंधित एका खटल्याची सुनावणी करत असलेले न्यायमूर्ती उज्जल भुयान आणि न्यायमूर्ती अतुल चांदुरकर यांना नियमित खंडपीठातून काढून पूर्वसूचना न देता दुसऱ्या विशेष खंडपीठासमोर सुनावणीसाठी सूचीबद्ध करण्यात आले.

न्यायमूर्ती भुयान हे तेथील सहयोगी न्यायाधीश आहेत. अशा प्रकारे दुसऱ्या खंडपीठांमध्ये होणाऱ्या छुप्या बदल्यांमुळे न्यायव्यवस्थेच्या पारदर्शकतेवर थेट शंका निर्माण होते, असे सांगत न्यायाधीशांनी यावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली.

मुख्य खंडपीठाला माहिती न देता किंवा विश्वासात न घेता एखादे प्रकरण अशा प्रकारे कसे हस्तांतरित केले जाऊ शकते, असा प्रश्न न्यायालयाने रजिस्ट्रीला विचारला. न्यायाधीश बदलताच निर्णय बदलण्याच्या प्रवृत्तीवर (बेंच-हॉपिंग) गंभीर चिंता व्यक्त करत, सर्वोच्च न्यायालयात यावरही जोरदार चर्चा सुरू आहे की, जेव्हा एखाद्या प्रकरणात न्यायाधीशांचे खंडपीठ बदलते, तेव्हा नवीन न्यायाधीश आधीच्या न्यायाधीशांचे प्रस्थापित कायदेशीर निर्णय सहजपणे रद्द करू शकतात.

घटनेच्या अनुच्छेद १४१ चे उल्लंघन होत असल्याचे सांगत, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती ऑगस्टीन जॉर्ज मसिह यांनी मत व्यक्त केले की, खंडपीठ बदलल्यावर पूर्वीचे निर्णय पुन्हा उघडणे किंवा रद्द करणे हे घटनेच्या अनुच्छेद १४१ च्या भावनेच्या विरोधात आहे. या अनुच्छेदानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाचा आदेश हा देशाचा कायदा असतो.

नवनिर्वाचित सरन्यायाधीश बी. व्ही. नागरत्ना यांनीही या प्रवृत्तीवर आक्षेप घेतला आणि न्यायाधीशांच्या बदलामुळे न्यायालयाचे निर्णय बदलले जाऊ नयेत, अशी सार्वजनिक चिंता व्यक्त केली.

जर कोणत्याही कायद्याबद्दल किंवा निर्णयाबद्दल काही शंका असेल, तर प्रस्थापित नियमानुसार त्यावरचा एकमेव उपाय म्हणजे सुनावणीसाठी ते मोठ्या खंडपीठाकडे पाठवणे, समान खंडपीठाकडून ते सरळसरळ फेटाळून लावणे नव्हे.