Supreme Court Verdict । चाइल्ड पोर्नोग्राफीशी संबंधित सामग्री डाउनलोड करणे आणि बाळगणे हा गुन्हा असल्याचा ऐतिहासिक निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने आपला निर्णय देताना, “जर एखाद्या व्यक्तीने अशी सामग्री हटवली नाही किंवा पोलिसांना त्याबद्दल माहिती दिली नाही, तर POCSO कायद्याचे कलम 15 तो गुन्हा ठरतो असे म्हटले आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यासंदर्भात मद्रास उच्च न्यायालयाचा निर्णय रद्द केला आहे. कायदेशीररित्या अशी सामग्री बाळगणे हाही गुन्हा असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. एका व्यक्तीने केवळ चाइल्ड पॉर्नोग्राफी डाउनलोड करून ती आपल्याकडे ठेवली होती, असे सांगून उच्च न्यायालयाने त्याच्याविरुद्ध दाखल केलेला खटला रद्द केला होता. त्याने ते इतर कोणालाही पाठवले नाही.” असे उच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात म्हटले होते. परंतु. उच्च न्यायालयाचा हा निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने खोडून काढत हा देखील एक गुन्हाच असल्याचे म्हटले आहे. POCSO कायद्यातील बदलांसाठी दिलेला सल्ला Supreme Court Verdict । ‘चाइल्ड पोर्नोग्राफी’ या शब्दाच्या जागी बाल लैंगिक अत्याचार आणि शोषण सामग्री (CSAEM) वापरून POCSO कायदा बदलण्याचा सल्ला सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला दिला आहे. सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाचे सदस्य न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला यांनी हा 200 पानी निर्णय लिहिला आहे. न्यायमूर्ती पुढे म्हणाले की, जोपर्यंत पॉक्सो कायद्यातील बदलांना संसदेची मंजुरी मिळत नाही तोपर्यंत अध्यादेश आणावा. सर्वोच्च न्यायालयाने देशभरातील न्यायालयांना त्यांच्या आदेशात CSAEM लिहिण्याचा सल्ला दिला आहे.” ‘पोक्सो कायद्याचे उपकलम 1 स्वतःच पुरेसे’ Supreme Court Verdict । POCSO (लैंगिक गुन्ह्यांपासून मुलांचे संरक्षण) कायद्याच्या कलम 15 मधील उपकलम 1 लहान मुलांचे अश्लील साहित्य बाळगणे गुन्हेगार ठरते. यासाठी 5 हजार रुपयांच्या दंडापासून ते 3 वर्षांपर्यंतच्या शिक्षेची तरतूद आहे. कलम 15 मधील उपकलम 2 मध्ये, अशा सामग्रीचे प्रसारण करणे आणि उपकलम 3 मध्ये, व्यावसायिक वापरास गुन्हा म्हणून संबोधण्यात आले आहे. दरम्यान, मद्रास हायकोर्टाने उपकलम 2 आणि 3 च्या आधारे आरोपींना दिलासा दिला होता, परंतु सुप्रीम कोर्टाने हे स्पष्ट केले आहे की पोटकलम 1 स्वतःच पुरेसा आहे.
