Supreme Court On Highway Walking : राष्ट्रीय महामार्गावरील पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेसंदर्भातील याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देताना सर्वोच्च न्यायालयाने मोठी टिप्पणी केली आहे. राष्ट्रीय महामार्ग ही चालण्याची जागा नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. उद्या तुम्ही असे म्हणाल कि,”पादचाऱ्यांना महामार्गावर (NH) चालण्याची परवानगी द्या आणि गाड्या थांबल्या पाहिजेत, हे असू शकत नाही. न्यायालय नियमांचे उल्लंघन करण्यास परवानगी कशी देऊ शकते?, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.

न्यायमूर्ती संजय किशन कौल आणि न्यायमूर्ती सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. गुजरात हायकोर्टाने अशाच एका प्रकरणात आदेश देण्यास नकार देताना म्हटले होते की, राष्ट्रीय महामार्गावरील सुरक्षेशी संबंधित तक्रारी संबंधित मंत्रालयाकडे केल्या जाऊ शकतात, असे न्यायालयाने म्हटले होते. या आदेशाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर झालेल्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी अपघातात होणाऱ्या मृत्यूंच्या वाढत्या संख्येचा उल्लेख केला. राष्ट्रीय महामार्गावरील पादचाऱ्यांच्या सुरक्षेशी संबंधित हा विषय असल्याचे त्यांनी सांगितले. पादचारी राष्ट्रीय महामार्गावर कसे येतात? असा थेट सवालच न्यायालयाने केला.

यानंतर, आकडेवारीचा हवाला देताना वकिलाने सांगितले की, देशात पादचाऱ्यांचा समावेश असलेल्या रस्ते अपघातांच्या संख्येत मोठी वाढ झाली आहे. त्यावर खंडपीठाने म्हटले की, राष्ट्रीय महामार्गांची संख्या वाढली असली तरी लोकांमध्ये शिस्तीचा अभाव असल्याने मृत्यूचे प्रमाण वाढले आहे. पादचाऱ्यांनी राष्ट्रीय महामार्ग ओलांडताना असे अपघात घडतील. राष्ट्रीय महामार्गावर लोकांनी शिस्त पाळणे महत्त्वाचे आहे.असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.

सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी पुन्हा एकदा आकडेवारीचा हवाला देत सुरक्षेचा मुद्दा उपस्थित केला, त्यावर खंडपीठाने तिखट भाष्य केले. न्यायाधीश म्हणाले, “ही तर्कहीन याचिका आहे. ती खर्चासह फेटाळायला हवी होती.” “तुम्हाला जे काही मिळाले आहे त्यात तुम्ही खूश असले पाहिजे. जर लोकांनी नियमांचे उल्लंघन केले, तर न्यायालय नियमांचे उल्लंघन करत राहा, असे कसे म्हणू शकते.”असे म्हणत याचिकाकर्त्याला न्यायालयाने फटकारले.