Supreme Court toll tax decision। वाहन मालक आणि सामान्य प्रवाशांसाठी एक मोठी दिलासादायक बातमी आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने एक महत्त्वाचा निर्णय दिला आहे. न्यायालयाने याबाबत निर्णय देताना,”जर राष्ट्रीय महामार्ग अपूर्ण असतील, खड्ड्यांनी भरलेले असतील आणि वाहतूक कोंडीमुळे ते प्रवासायोग्य झाले असतील तर त्यातून प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना टोल कर भरण्यास भाग पाडता येणार नाही” असे म्हणत याठिकाणी टोल वसुली नसणार असल्याचे मोठा निर्णय दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला कायम ठेवत हा आदेश दिला आहे, ज्यामध्ये त्रिशूर जिल्ह्यातील पलियाक्कारा टोल प्लाझा येथे टोल वसुलीवर बंदी घालण्यात आली होती. न्यायालयाची टिप्पणी Supreme Court toll tax decision। मुख्य न्यायाधीश भूषण गवई, न्यायमूर्ती के विनोद चंद्रन आणि न्यायमूर्ती एन.व्ही. अंजारिया यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला. हा निर्णय देताना नागरिक वाहन खरेदी करताना पुरेसा कर भरतात. मग त्यांनी नाले आणि खड्ड्यांमधून जाण्यासाठी पुन्हा कर का भरावा?असा थेट सवालच न्यायालयाने केला आहे. एनएचएआय आणि सवलतीधारकांचे अपील फेटाळले न्यायालयाने एनएचएआय आणि सवलतीधारकांचे अपील फेटाळले, “ज्यामध्ये रस्ते वापरकर्त्यांचे कल्याण आर्थिक नुकसानापेक्षा महत्त्वाचे आहे.” असे म्हटले होते. एनएचएआयने काय म्हटले? रस्त्याच्या देखभालीसाठी टोल कर आवश्यक आहे असा युक्तिवाद राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण आणि सवलत देणाऱ्या कंपनीने न्यायालयात केला. तो थांबवल्याने दररोज ४९ लाख रुपयांचे नुकसान होईल, परंतु न्यायालयाने तो फेटाळून लावला आणि म्हटले की, जर त्याच रस्त्यावर प्रवास करण्यासाठी १२ तास लागतात, तर प्रवाशाला १५० रुपये का द्यावे लागतील? ठेकेदाराची जबाबदारी निश्चित केली जाईल सर्वोच्च न्यायालयाने असेही निर्देश दिले की, ब्लॅक स्पॉटच्या बांधकामासाठी जबाबदार असलेल्या कंत्राटदार मेसर्स पीएसटी इंजिनिअरिंग अँड कन्स्ट्रक्शन्सलाही जबाबदार धरले पाहिजे. न्यायालयाने केरळ उच्च न्यायालयाला देखरेख सुरू ठेवण्यास सांगितले आहे. टोल किती काळ निलंबित राहील? Supreme Court toll tax decision। टोल निलंबन चार आठवडे किंवा वाहतूक सामान्य होईपर्यंत सुरू राहील. परिस्थिती सुधारल्यानंतर, राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण पुन्हा टोल वसूल करण्याची विनंती करू शकते. सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय एक आदर्श सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय देशभरातील प्रवाशांसाठी एक आदर्श बनू शकतो. या आदेशातून हे स्पष्ट होते की रस्ते सुरळीत आणि सुरक्षित होईपर्यंत जनतेकडून टोल वसूल करणे हे जनतेच्या विश्वास आणि अधिकारांच्या विरोधात आहे.
