Supreme Court : देशातील प्रत्येक रस्त्यावर पादचाऱ्यांसाठी चालण्यास योग्य, स्पष्टपणे चिन्हांकित आणि अतिक्रमाण नसलेली अशी स्वतंत्र जागा उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) सोमवारी केंद्र सरकारला दिले आहेत.

न्यायाधीश पी. एस. नरसिंहा आणि न्यायाधीश आलोक अराधे यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारतर्फे उपस्थित असलेले अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल के. एम. नटराज यांना यासंदर्भात सर्व संबंधित प्राधिकरणांना (Supreme Court) तातडीने सूचना देण्याचे आदेश दिले.

मोठी गुंतवणूक किंवा बांधकाम न करताही, केवळ दोरी किंवा इतर कोणत्याही माध्यमातून पादचाऱ्यांची जागा स्पष्टपणे चिन्हांकित करा. जिथे जिथे रस्ता आहे, तिथे चालणाऱ्यांसाठी जागा असावी आणि त्यावर कोणतेही अतिक्रमण होणार नाही याची खात्री करा असे निर्देश न्यायालयाने दिले.

खंडपीठाने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल यांना प्राधिकरणांना सूचना देण्यासाठी दोन आठवड्यांचा वेळ दिला आहे. वाहनांच्या भीतीशिवाय आपण सुरक्षितपणे चालू शकतो, असा विश्वास पादचाऱ्यांमध्ये निर्माण झाला पाहिजे, यावर न्यायालयाने भर दिला.

या प्रकरणाची पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनंतर होणार आहे. यापूर्वी १९ जून रोजी एका दुर्दैवी रस्ते अपघाताच्या नुकसानभरपाईच्या प्रकरणावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने एक ऐतिहासिक निकाल दिला होता.

न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्ट केले होते की पादचाऱ्यांसाठी असलेल्या पदपथावर चालण्याचा अधिकार हा राज्यघटनेच्या कलम १९ (१) (डी) (मुक्त संचार) आणि कलम २१ (जीवनाचा अधिकार) अंतर्गत मूलभूत अधिकार आहे. चिन्हांकित केलेल्या पदपथांवर वाहनांपेक्षा पादचाऱ्यांच्या अधिकाराला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे.

पादचाऱ्यांसाठी पदपथ तयार करणे, त्यांची देखभाल करणे आणि ते अतिक्रमणमुक्त ठेवणे ही नगरविकास प्राधिकरणे, महानगरपालिका, नगरपालिका आणि पंचायतींची कायदेशीर जबाबदारी आहे.

पदपथावरील चालण्याच्या अधिकाराचे उल्लंघन झाल्यास नागरिकांना जबाबदार प्राधिकरणांविरोधात घटनात्मक व कायदेशीर दाद मागण्याचा आणि नुकसानभरपाई मिळवण्याचा अधिकार आहे. न्यायालयाने गृहनिर्माण व नागरी व्यवहार, ग्रामीण विकास आणि रस्ते वाहतूक मंत्रालयांना यात पक्षकार करून घेतले आहे.