Centre to SC : एखाद्या परदेशी नागरिकाचे राष्ट्रीयत्व स्पष्ट किंवा पडताळलेले नसेल, तर जोपर्यंत त्याचा मूळ देश त्याचे नागरिकत्व मान्य करत नाही आणि त्याला स्वीकारण्यास तयार होत नाही, तोपर्यंत त्याला त्याच्या देशात परत पाठवले जाऊ शकत नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारने (Centre to SC) सर्वोच्च न्यायालयाला दिली आहे.

आसाममध्ये परदेशी म्हणून घोषित करण्यात आलेल्या व्यक्तींच्या अनिश्चित काळासाठीच्या अटकेविरोधात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणीदरम्यान गृह मंत्रालयाने सर्वोच्च न्यायालयात हे प्रतिज्ञापत्र दाखल केले आहे.

केंद्र सरकारने (Centre to SC) आपल्या प्रतिज्ञापत्रात स्पष्ट केले आहे की, ज्या व्यक्तीचे राष्ट्रीयत्व अज्ञात किंवा अस्पष्ट आहे, तिच्या राष्ट्रीयत्वाची पडताळणी झाल्याशिवाय किंवा संबंधित देशाकडून वैध प्रवास दस्तऐवज अथवा स्वीकृती मिळाल्याशिवाय त्याला देशाबाहेर घालवण्याची (डिपोर्ट करण्याची) प्रक्रिया सुरू करता येत नाही.

कोणत्याही परदेशी नागरिकाला त्याच्या देशात पाठवण्यापूर्वी संबंधित देशाच्या दूतावासाकडून राष्ट्रीयत्वाची कायदेशीर पडताळणी करून प्रवास दस्तऐवज मिळवणे अत्यंत आवश्यक असते.

राज्य सरकारे, केंद्रशासित प्रदेश किंवा फॉरेनर्स प्रादेशिक नोंदणी कार्यालयाद्वारे अशा परदेशी नागरिकांना शिक्षा पूर्ण झाल्यावर किंवा न्यायालयीन कामकाज संपल्यावरच परत पाठवले जाऊ शकते. मात्र, त्यासाठी त्या व्यक्तीकडे (Centre to SC) वैध पासपोर्ट असणे आणि त्याच्यावर इतर कोणताही गुन्हेगारी खटला प्रलंबित नसणे आवश्यक आहे.