Supreme Court – राज्यात सन २०२२ मध्ये झालेल्या शिक्षक भरतीच्या सर्व निवड याद्या नव्याने जाहीर करा, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. या निर्णयामुळे शिक्षक पात्रता परीक्षेत ५५ टक्के गुण मिळवून पात्र ठरलेल्या मागासवर्गीय उमेदवारांना मेरिटच्या आधारे सर्वसाधारण प्रवर्गातील जागांवर संधी मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

शिक्षक पात्रता परीक्षेत ५५ टक्के गुण असणाऱ्या मागासवर्गीय उमेदवारांना खुल्या गटाच्या मेरिटमध्ये जाण्यास मज्जाव करण्यात आला होता. निवड यादी जाहीर होण्यापूर्वी न्यायालयाच्या एका निर्णयाच्या आधार घेत तत्कालीन शिक्षण आयुक्तांनी अन्यायकारक धोरण राबविल्याविरोधात विठ्ठल सरगर व राज्यातील सुमारे २०० याचिकाकर्ते यांनी औरंगाबाद खंडपीठात याचिका दाखल केली होती.

त्या निकालानंतर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायालयाने हा निर्णय देताना जितेंद्र कुमार विरुद्ध राज्य शासन आणि विकास संखाला विरुद्ध राज्य शासन या प्रकरणांचा आधार घेतला. भरती प्रक्रियेच्या अवघ्या दोन दिवस आधी महाराष्ट्र सरकारकडून अचानक बदलण्यात आलेला निर्णय चुकीचा ठरल्याचेही स्पष्ट केले. या अचानक बदलामुळे अनेक पात्र उमेदवार वंचित होण्याच्या परिस्थितीत आले होते.

नुकत्याच झालेल्या सुनावणीत २०२२ च्या शिक्षक भरती प्रक्रियेतील सर्व याद्या नव्याने तयार कराव्यात, मेरिटच्या आधारे उमेदवारांचे पुनर्मूल्यांकन करावे, पात्र मागासवर्गीय उमेदवारांना जनरल प्रवर्गातील जागांवर समाविष्ट करावे, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत. ज्येष्ठ विधीतज्ज्ञ परमजितसिंह पटवालिया, वकील आर. के. सिंग यांनी याचिकाकर्त्यांची बाजू मांडली.

या आदेशामुळे राज्यातील हजारो उमेदवारांना दिलासा मिळाला असून, अनेकांना नव्याने नोकरीची संधी उपलब्ध होणार आहे. हा निर्णय भरती प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि समानतेच्या तत्त्वांना बळकटी देणारा ठरणार आहे, अशी प्रतिक्रिया याचिकाकर्ते विठ्ठल सरगर, योगेश अहिरे, सुनील कांदे यांनी दिली.