Forest Department NOC – राज्यातील सरकारी आणि खासगी जमिनींच्या खरेदी- विक्रीसह मोठ्या गृहप्रकल्पांसाठी लागणाऱ्या वन विभागाच्या ना-हरकत प्रमाणपत्रांबाबत (एनओसी) राज्य सरकारने कडक पाऊले उचलली आहेत. जिल्ह्यातील कोंढवा बुद्रुक येथील वन जमिनीच्या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालय ओढलेल्या ताशेऱ्यांनंतर, आता वन विभागाच्या क्षेत्रीय स्तरावरील अधिकाऱ्यांना परस्पर एनओसी देण्यास मनाई करण्यात आली असून, एनओसी देण्याचे अधिकार शासन स्तरावर देण्यात आले आहेत. जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील मौजे कोंढवा बुद्रुक येथील राखीव वन क्षेत्राच्या वाटप आणि अकृषिक वापरासाठी स्थानिक पातळीवरून ना-हरकत प्रमाणपत्र देण्यात आले होते. यामुळे वन कायद्यांचे उल्लंघन होऊन मोठा कायदेशीर पेच निर्माण झाला होता. अखेर १५ मे २०२५ रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने यावर अंतिम निकाल देऊन सदर क्षेत्र राखीव वन असल्याचे स्पष्ट केले. या पार्श्वभूमीवर वन विभागाने हा महत्त्वाचा शासन निर्णय निर्गमित केला आहे. जमीन विकसित करणे, भूसंपादन किंवा नगरवसाहत प्रकल्पांसाठी वन विभागाचा अभिप्राय हवा असल्यास कार्यपद्धत निश्चित करण्यात आली आहे. त्यानुसार प्रस्तावित क्षेत्राची माहिती वन विभागाच्या संकेतस्थळावर १५ दिवसांसाठी प्रसिद्ध केली जाईल. जनतेच्या हरकतींची नोंद घेतली जाईल. क्षेत्रीय कार्यालयाकडून अहवाल प्रधान मुख्य वनसंरक्षकांमार्फत शासनाकडे येईल. क्षेत्रीय स्तरावर परस्पर एनओसी न देता, सर्व प्रकरणे आता शासन स्तरावर मान्यतेसाठी सादर करावी लागतील, असे महसूल व वन विभागाचे अपर प्रधान मुख्य वनसंरक्षक डॉ. रविकिरण गोवेकर यांनी जारी केलेल्या आदेशात म्हटले आहे. प्रादेशिक योजनांमधील एकात्मिकृत नगरवसाहत प्रकल्पांसाठी अनेकदा स्थानिक पातळीवरून परस्पर अभिप्राय दिले जात असल्याचे निदर्शनास आले आहे. यामुळे वन कायद्यांचा भंग होण्याची शक्यता असते. आता यापुढे महसूल आणि नगरविकास विभागाने अशा प्रस्तावांसाठी थेट मंत्रालयातील वन विभागाशी संपर्क साधणे अनिवार्य केले आहे.
