Free Sanitary Pads : देशातील स्त्री-शिक्षणाला बळ देणारा आणि महिलांच्या आरोग्याचा सन्मान राखणारा एक ऐतिहासिक निर्णय आज सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावला आहे.

मासिक पाळी आरोग्य (Menstrual Health) हा संविधानाच्या ‘कलम २१’ नुसार जगण्याच्या मूलभूत अधिकाराचाच एक भाग असल्याचे स्पष्ट करत, न्यायालयाने सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना शाळांमध्ये विद्यार्थिनींना मोफत सॅनिटरी पॅड्स उपलब्ध करून देण्याचे आदेश दिले आहेत.

न्यायमूर्ती जे. बी. पारडीवाला आणि न्यायमूर्ती आर. महादेवन यांच्या खंडपीठाने हा महत्त्वपूर्ण निकाल दिला. केवळ सरकारीच नव्हे, तर खासगी शाळांनाही या नियमाचे पालन करणे आता बंधनकारक असणार आहे. “प्रत्येक मुलीला सन्मानाने जगण्याचा आणि शिक्षणाचा अधिकार आहे. मासिक पाळी आरोग्य ही केवळ वैयक्तिक बाब नसून तो एक घटनात्मक अधिकार आहे,” असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले.

खासगी शाळांना कडक इशारा

या निर्णयाची अंमलबजावणी न करणाऱ्या खासगी शाळांवर कठोर कारवाई करण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले आहेत. सॅनिटरी पॅड्स आणि स्वच्छ शौचालयांची सुविधा न देणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द करण्याचे आदेश खंडपीठाने दिले आहेत. तसेच, सरकारांनी या कामात कसूर केल्यास त्यांनाही जबाबदार धरले जाईल, असा स्पष्ट इशारा न्यायालयाने दिला आहे.

शाळांमध्ये सोयी-सुविधांचा आग्रह

न्यायालयाने केवळ सॅनिटरी पॅड्सवरच लक्ष केंद्रित केले नाही, तर शाळांमधील पायाभूत सुविधांबाबतही महत्त्वाचे निर्देश दिले आहेत. सर्व शाळांमध्ये मुले आणि मुलींसाठी स्वतंत्र शौचालये असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे, दिव्यांग विद्यार्थ्यांसाठी ‘डिसेबल्ड फ्रेंडली’ शौचालयांची निर्मिती करण्याच्या सूचनाही सर्व शाळांना (सरकारी आणि खासगी) देण्यात आल्या आहेत.

जया ठाकूर यांच्या याचिकेवर निकाल

जया ठाकूर यांनी १० डिसेंबर २०२४ रोजी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेवर हा निकाल देण्यात आला आहे. केंद्र सरकारच्या ‘मासिक पाळी स्वच्छता धोरणा’ची इयत्ता ६ वी ते १२ वी पर्यंतच्या विद्यार्थिनींसाठी देशव्यापी अंमलबजावणी व्हावी, अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली होती. जैव-विघटनशील (Bio-degradable) सॅनिटरी पॅड्सचा वापर करण्यावर न्यायालयाने विशेष भर दिला आहे, ज्यामुळे आरोग्यासोबतच पर्यावरणाचेही रक्षण होईल.