West Bengal: पश्चिम बंगाल विधानसभा निवडणुकीच्या मतमोजणी प्रक्रियेवरून राजकीय वातावरण चांगलेच तापले आहे. मतमोजणी केंद्रांवर केवळ केंद्र सरकार आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रमांमधील (PSU) कर्मचाऱ्यांची ‘पर्यवेक्षक’ म्हणून नियुक्ती करण्याच्या निर्णयाला तृणमूल काँग्रेसने (TMC) सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून सर्वोच्च न्यायालयाने शनिवारी (२ मे) सकाळी १०:३० वाजता विशेष सुनावणी घेण्याचे निश्चित केले आहे.

न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जोयमल्या बागची यांचे विशेष खंडपीठ –

कोलकाता उच्च न्यायालयाने गुरुवारी या प्रकरणी हस्तक्षेप करण्यास नकार देत तृणमूलची याचिका फेटाळून लावली होती. या निर्णयाविरोधात टीएमसीने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. सोमवारी (४ मे) सकाळी ४ वाजेपासून मतमोजणी सुरू होणार असल्याने, या याचिकेवर तातडीने सुनावणी घेण्याची विनंती पक्षाने केली होती. त्यानुसार, सर्वोच्च न्यायालयाने न्यायमूर्ती पी.एस. नरसिंहा आणि न्यायमूर्ती जोयमल्या बागची यांच्या विशेष खंडपीठाची स्थापना केली आहे.

Supreme Court constitutes special bench to hear tomorrow, 2nd May, All India Trinamool Congress (AITC) plea against Calcutta High Court order rejecting its plea that challenged the deployment of only Central government and PSU (Public Sector Undertaking) employees as supervisors… pic.twitter.com/UoQSGx3z6d

— ANI (@ANI) May 1, 2026

नेमका वाद काय?

प्रत्येक मतमोजणी टेबलावर सुपरवाइजर किंवा असिस्टंट पैकी किमान एक व्यक्ती ही केंद्र सरकारची किंवा केंद्रीय PSU ची कर्मचारी असावी, असा आदेश मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांनी दिला आहे. केवळ केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे हे पक्षपातीपणाचे असून, राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांना या प्रक्रियेतून बाहेर ठेवणे अयोग्य आहे, असा युक्तिवाद तृणमूलने केला आहे.

कोलकाता उच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, ही व्यवस्था निवडणूक आयोगाच्या अधिकारक्षेत्रातील असून यात कोणतीही बेकायदेशीरता नाही.

Supreme Court constitutes special bench to hear tomorrow, 2nd May, All India Trinamool Congress (AITC) plea against Calcutta High Court order rejecting its plea that challenged the deployment of only Central government and PSU (Public Sector Undertaking) employees as supervisors… pic.twitter.com/UoQSGx3z6d

— ANI (@ANI) May 1, 2026

उद्या १५ मतदान केंद्रांवर फेरमतदान –

दरम्यान, दुसऱ्या टप्प्यात २९ एप्रिल रोजी पार पडलेल्या मतदानादरम्यान काही तक्रारी प्राप्त झाल्यानंतर निवडणूक आयोगाने १५ मतदान केंद्रांवर फेरमतदान घेण्याचे आदेश दिले आहेत. मगराहट पश्चिम (दक्षिण २४ परगणा) ११ मतदान केंद्रे आणि डायमंड हार्बर ४ मतदान केंद्रे यांचा समावेश आहे.

हे फेरमतदान उद्या, २ मे रोजी सकाळी ७ ते सायंकाळी ६ या वेळेत पार पडणार आहे. राज्य निवडणूक यंत्रणेकडून मिळालेल्या अहवालाच्या आधारे आयोगाने हा निर्णय घेतला असल्याचे स्पष्ट केले आहे.

पश्चिम बंगालमध्ये ४ मे रोजी होणाऱ्या मतमोजणीच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वोच्च न्यायालयाचा उद्याचा निकाल अत्यंत कळीचा ठरणार आहे. मतमोजणी प्रक्रियेत पारदर्शकता आणि निष्पक्षता राखण्याचे मोठे आव्हान निवडणूक आयोगासमोर आहे.