Supreme Court : कोर्टात रील्स आणि व्हिडिओ काढणाऱ्या वकिलांना लगाम बसणार? सर्वोच्च न्यायालय आणि BCI घेणार मोठा निर्णय

Supreme Court – देशातील बनावट वकिलांना आळा घालण्यासाठी आणि प्रत्येक नोंदणीकृत वकिलाला एक युनिक नॅशनल ॲडव्होकेट आयडेंटिफायर देण्यासाठी नॅशनल डिजिटल रजिस्ट्री स्थापन करण्याच्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकार, बार कौन्सिल ऑफ इंडिया म्हणजे बीसीआय आणि इतरांकडून उत्तरे मागवली आहेत.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठाने ही संकल्पना नाविन्यपूर्ण असल्याचे सांगत तंत्रज्ञानाच्या मदतीने ती पूर्ण केली जाऊ शकते, असे निरीक्षण नोंदवले. बार असोसिएशन ऑफ इंडियाने ही याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाने या प्रकरणी पुढील सुनावणी जुलै महिन्यात निश्चित केली आहे.

सध्या देशात सुमारे १८ लाख नोंदणीकृत वकील आहेत. मात्र, त्यांची माहिती २३ राज्यांच्या बार कौन्सिलमध्ये विखुरलेली आहे. एखादा वकील खरा आहे की नाही, हे तपासण्यासाठी कोणतीही केंद्रीय किंवा रिअल-टाइम (तात्काळ) पडताळणी यंत्रणा नाही.

या पारदर्शकतेच्या अभावामुळे बनावट वकिलीचे प्रमाण वाढत आहे. केंद्र सरकार आणि बीसीआयने मिळून नॅशनल डिजिटल रजिस्ट्री उभारावी, ज्यामध्ये वकिलाची शैक्षणिक पात्रता, नोंदणीची स्थिती, शिस्तभंगाची कारवाई आणि क्यूआर कोडने तपासता येण्याजोगे प्रोफाईल असावे.

अनेक नवे वकील सोशल मीडियावर कोर्टातील हजेरीचे रील्स आणि प्रमोशनल व्हिडिओ टाकून नियमांचे उल्लंघन करत आहेत. त्यामुळे वकिलांसाठी सोशल मीडिया आणि डिजिटल आचारसंहिता तयार करण्यात यावी आदी मागण्या याचिकेत करण्यात आल्या आहेत.

आम्ही सोशल मीडियावर ज्यांचा कायद्याशी काहीही संबंध नाही अशा काही अतिशय खालच्या पातळीवरील कमेंट्स पाहिल्या आहेत. जबाबदार आणि व्यावसायिक वकील अशा गोष्टी करत नाहीत. आमची सर्व आशा बारमधील तरुण पिढीवर आहे असे सरन्यायाधीशांनी म्हटले आहे.

याशिवाय, विद्यापीठ अनुदान आयोगाने कायद्याच्या पदव्यांची पडताळणी करण्यासाठी एक डिजिटल पोर्टल तयार करावे, जेणेकरून वकिलांच्या पदव्यांची थेट तपासणी करता येईल, अशीही मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.