नवी दिल्ली – एका महत्त्वाच्या निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने एका अविवाहित महिलेला तिच्या 24 आठवड्यांच्या गरोदरपणात गर्भपात करण्याची परवानगी दिली आहे. न्यायमूर्ती चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने दिल्ली उच्च न्यायालयाचा निकाल रद्द करताना म्हटले की, न्यायालयाचे काम बुद्धिमत्ता आणि विवेक वापरणे आहे. केवळ यांत्रिक निर्णय देण्यासाठी न्यायालय हे संगणक नाही. विवाहित महिलांप्रमाणेच कुमारी मुलींनाही गर्भपाताचा अधिकार आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेत महिला विवाहित आणि अविवाहित असल्याचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला होता. अविवाहित महिलेच्या बाबतीत कायदा काहीही सांगत नाही, असे याचिकेत म्हटले होते.

पतीच्या ऐवजी जोडीदाराचा संदर्भ –
न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, केवळ महिला अविवाहित असल्याने गर्भपात नाकारता येणार नाही. 2021 च्या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नन्सी कायद्यातील दुरुस्तीचा संदर्भ देत खंडपीठाने सांगितले की ते पतीच्या ऐवजी जोडीदाराचा संदर्भ आहे. न्यायालयाने म्हटले की, यातूनच कायद्याचा हेतू दिसून येतो की त्यात अविवाहित महिलांचाही समावेश होतो.

यापूर्वी, या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान, दिल्ली उच्च न्यायालयाने अविवाहित महिलेला 23 आठवड्यांचा गर्भपात करण्याची परवानगी देण्यावर आक्षेप घेतला होता. असे करणे म्हणजे भ्रूण हत्या ठरेल, असे न्यायालयाने म्हटले होते. हा कायदा अविवाहित महिलांना वैद्यकीय प्रक्रियेद्वारे गर्भपात करण्यासाठी वेळ देतो, असेही उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

सरन्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने गर्भपाताला परवानगी देण्याच्या महिलेच्या याचिकेवर सुनावणी करताना ही टिप्पणी केली. याचिकाकर्त्याने बाळाला जन्म देईपर्यंत तिला सुरक्षित ठिकाणी ठेवण्याची सूचना न्यायालयाने केली होती. नंतर ती त्याला दत्तक घेण्यासाठी सोडू शकते.