केंद्र सरकार आणि राज्यांना 5 लाख रूपयांचा दंड
नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी सार्वजनिक स्वयंपाकघरांच्या (कम्युनिटी किचन्स) मुद्‌द्‌यावरून कठोर भूमिका घेतली. त्या मुद्‌द्‌याशी निगडीत जनहित याचिकेवर उत्तर न दिल्याबद्दल न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि राज्यांना 5 लाख रूपयांचा दंड ठोठावला.

देशभरात सार्वजनिक स्वयंपाकघरांची उभारणी करावी, अशी मागणी करणारी याचिका काही सामाजिक कार्यकर्त्यांनी दाखल केली आहे. उपासमार, कुपोषण या समस्यांवर मात करण्यासाठी त्या पाऊलाचा आग्रह याचिकेतून करण्यात आला आहे. त्या याचिकेची दखल घेऊन न्यायालयाने मागील वर्षी ऑक्‍टोबरमध्ये सार्वजनिक स्वयंपाकघरे उभारण्याला अनुकूलता दर्शवली.

तसेच, केंद्र, राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या सरकारांना नोटिसा बजावून उत्तरे मागवली. मात्र, आतापर्यंत केवळ पंजाब, नागालॅंड, कर्नाटक, उत्तराखंड आणि झारखंड या राज्यांनी आणि अंदमान-निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशाने याचिकेवर उत्तर दाखल केले आहे.

इतरांनी उत्तर न दिल्याबद्दल न्यायालयाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली. पुढील 24 तासांत प्रतिज्ञापत्रे सादर करणाऱ्यांना केवळ 1 लाख रूपयांचा दंड ठोठावला जाईल. इतरांना 5 लाख रूपये दंड भरावा लागेल. आधीच उत्तर सादर करणाऱ्यांना दंड होणार नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले.