नवी दिल्ली- तेलंगणाचे मुख्यमंत्री रेवंथ रेड्डी यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या संदर्भात केलेले एक विधान त्यांच्याच अंगलट येण्याची शक्यता आहे. न्यायालयाला जेंव्हा रेड्डी यांच्या त्या विधानाबाबत समजले तेंव्हा त्यांच्या बाजूने दिल्या जाणाऱ्या आपल्या एका आदेशात बदल केला जाण्याचे संकेत न्यायालयाने दिले.

भारत राष्ट्र समितीच्या नेत्या के. कविता यांना मिळालेला जामीन ही एक राजकीय डीलचा परिणाम होती अशी टिप्पणी रेवंथ रेड्डी यांनी केली आहे. त्यावरून नाराज झालेल्या न्यायाधीशांनी रेड्डी यांच्या विरोधातील एक प्रलंबित खटला तेलंगणाच्या बाहेर ट्रान्सफर करण्याबाबत विचार केला जाऊ शकतो असे म्हटले आहे.

२०१५ च्या विधान परिषद निवडणुकीत आपल्या पक्षाच्या उमेदवाराला मत देण्यासाठी रेवंथ रेड्डी यांनी एका अपक्ष उमेदवाराला पैसे दिले होते असा त्यांच्यावर आरोप आहे. त्यावेळी रेड्डी तेलगु देसम पक्षात होते. आता भारत राष्ट्र समितीच्या ४ आमदारांनी रेड्डी यांच्या विरोधात सुरू असलेला हा खटला तेलंगणाच्या बाहेर ट्रान्सफर केला जावा अशी मागणी केली आहे.

रेड्डी राज्याचे मुख्यमंत्री झाल्यामुळे या खटल्यावर प्रभाव पडला असल्याचा या आमदारांचा दावा आहे. रेड्डी हेच राज्याचे गृहमंत्री आहेत याकडेही याचिकेत लक्ष वेधण्यात आले आहे. ॲंटी करप्शन ब्युरो त्यांनाच उत्तरदायी असल्याचेही आमदारांचे म्हणणे आहे.

सकाळी ११ वाजता जेंव्हा या याचिकेवर सुनावणी झाली तेंव्हा न्या. बी. आर. गवई यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने याचिका तेलंगणाबाहेर ट्रान्सफर करण्यास नकार दिला. असे करणे म्हणजे राज्यातील न्यायाधीशांच्या प्रती अविश्‍वास दर्शवणे ठरेल असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. अर्थात आम्ही आमच्याकडून या प्रकरणात विशेष वकिलाची नियुक्ती करू असेही सुप्रीम कोर्टाने यावेळी सांगितले.

२ वाजता भूमिका बदलली
विशेष वकिलाच्या नियुक्तीबाबत विचार करण्याचे खंडपीठाने म्हटले होते. मात्र दुपारी २ वाजता जेंव्हा न्यायालयाचे कामकाज सुरू झाले तेंव्हा रेवंथ रेड्डी यांनी कविता यांच्या जामीन प्रकरणात जी शंका उपस्थित केली होती त्याबाबत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली. रेड्डी म्हणाले होते की मनिष सिसोदिया यांना १५ महिन्यांत जामीन मिळाला. केजरीवाल यांना अजुन मिळाला नाही. मात्र कविता यांना पाच महिन्यांतच जामीन मिळाला. भाजप आणि बीआरएस यांच्यात डील झाली असल्याचे म्हटले जाते आहे.

न्या. गवई यांच्याच खंडपीठाने कविता यांना जामीन दिला होता. आपल्या आदेशावर रेड्डी यांनी दिलेल्या टिप्पणीवर न्यायाधीश भडकले. एका मुख्यमंत्र्याने असे विधान करणे आकलना पलिकडचे आहे. जर देशातील सर्वात मोठ्या न्यायालयाच्या संदर्भात त्यांच्या मनात ही भावना असेल तर त्यांचा खटला अन्य राज्यातील न्यायालयात ट्रान्सफर करणेच योग्य राहील.

उद्या तुम्ही असेही म्हणाल की आम्ही विशेष वकिलाची नियुक्ती कोणत्या राजकीय पक्षाला विचारून करत आहोत असे न्या. गवई म्हणाले. रेड्डी यांच्या वकिलांनी ही गल्लत निस्तरण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यामुळे न्यायाधीशांचे समाधान झाले नाही आणि त्यांनी पुढील सुनावणी २ सप्टेंबर रोजी ठेवली आहे.