Supreme Court : जर बँक आणि कर्जदार यांच्यात कर्ज खात्याच्या निवारणासाठी तडजोड झाली असेल, तर त्यानंतर कर्ज थकबाकीदाराविरुद्ध गुन्हेगारी कारवाई जारी ठेवली जाऊ शकत नाही असे एका निर्णयात सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्ट केले. अशा प्रकारच्या कारवाईला परवानगी देणे केवळ दडपशाहीचे ठरणार नाही, तर त्याचा संपूर्ण अर्थव्यवस्थेवर वाईट परिणाम होईल असा इशाराही न्यायालयाने दिला.

जस्टिस बी.व्ही. नागरत्ना आणि जस्टिस उज्जल भुइयां यांच्या खंडपीठाने एका उद्योगपतीची याचिका मंजूर करत त्याच्याविरुद्ध (Supreme Court) सुरू असलेला फौजदारी खटला रद्द केला. खंडपीठाने स्पष्ट केले की, बँकिंग व्यवहार हे मूळतः व्यावसायिक स्वरूपाचे असतात. जेव्हा दोन्ही पक्ष सामोपचाराने आपापसातील वाद सोडवतात, तेव्हा त्यानंतरही गुन्हेगारी खटला चालवणे हा न्यायालयीन प्रक्रियेचा दुरुपयोग आहे.

या प्रकरणात संबंधित उद्योगपती आणि बँक यांच्यात डेट रिकव्हरी ट्रिब्यूनल समोर तडजोड झाली होती. या अंतर्गत ६.४९ कोटी रुपयांच्या थकबाकीच्या बदल्यात ४.२५ कोटी रुपयांचा भरणा करण्यात आला होता, ज्यामध्ये ३.०९ कोटी रुपये व्याजाची रक्कम होती. या तडजोडीनंतर दोन वर्षांनी बँकेने फसवणुकीचा फौजदारी गुन्हा दाखल केला.

सीबीआयने या प्रकरणाचा तपास करून आरोपपत्र दाखल केले, ज्यामध्ये असा आरोप करण्यात आला होता की, उद्योगपतीने ऑडिट रिपोर्टच्या बनावट प्रतींचा वापर करून कॅश क्रेडिट लिमिट वाढवून घेतली होती. यावर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Supreme Court) खंडपीठाने म्हटले की दोन्ही पक्षांमधील वाद संपुष्टात आला आहे. अशा परिस्थितीत आरोपीला दोषी ठरवण्याची शक्यता नगण्य आहे. त्यामुळे हा खटला पुढे चालू ठेवणे म्हणजे अन्याय ठरेल.

जर डीआरटीसमोर झालेल्या तडजोडीनंतरही गुन्हेगारी कारवाई चालवण्याची परवानगी दिली गेली, तर अशा सेटलमेंट प्रक्रियेला काही अर्थच राहणार नाही. यामुळे व्यावसायिक संस्था आणि उद्योजक बँकिंग विवादांचे निवारण करण्यास कचरतील, ज्याचा थेट परिणाम देशाच्या अर्थव्यवस्थेवर होईल.