supreme court on UGC:  नवीन यूजीसी नियमांविरुद्ध दाखल केलेल्या याचिकांना प्रतिसाद देताना, केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात सांगितले की, या नियमांवर पुनर्विचार केला जात आहे आणि एक समितीही स्थापन केली जाऊ शकते.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, धोरण असे असावे की सर्व तरुण समाधानी वाटतील. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाला माहिती दिली की, विद्यार्थ्यांच्या चिंता दूर केल्या जातील आणि कोणत्याही वर्गात असंतोष किंवा चिंता राहणार नाही, हे सुनिश्चित करण्यासाठी सरकार या प्रकरणाचा आढावा घेत आहे.

सुनावणी पुढे ढकलली supreme court on UGC: 

न्यायालयाने याचिकांवरील सुनावणी चार आठवड्यांसाठी पुढे ढकलली. हे प्रकरण ‘अबेदा सलीम तडवी विरुद्ध युनियन ऑफ इंडिया’ आणि इतर संबंधित प्रकरणांशी संबंधित आहे. ही याचिका २०१९ मध्ये रोहित वेमुला आणि पायल तडवी यांच्या मातांनी दाखल केली होती.

कॅम्पसमध्ये कथित जातीय भेदभावाला सामोरे गेल्याने या दोन विद्यार्थ्यांनी आत्महत्या केली होती. या याचिकेत उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अशा भेदभावाविरुद्ध अधिक कठोर उपाययोजना करण्याची मागणी करण्यात आली होती. विचारविनिमयानंतर, यूजीसीने या वर्षी जानेवारीमध्ये २०२६ चे नियम अधिसूचित केले.

तथापि, सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जानेवारी रोजी २०२६ च्या नियमांना स्थगिती दिली. हे नियम सर्वसाधारण प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव करत असल्याच्या आरोपांमुळे न्यायालयाने ही स्थगिती दिली.

याचिकाकर्त्यांच्या चिंता काय आहेत? supreme court on UGC: 

न्यायालयाने म्हटले की, या कालावधीत २०१२ चे नियम लागू राहतील. मुख्य चिंता नियम ३(१)(क) अंतर्गत जाती-आधारित भेदभावाच्या व्याख्येबद्दल होती, ज्यात अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि इतर मागासवर्गीयांच्या सदस्यांना मिळणाऱ्या अन्यायकारक वागणुकीवर लक्ष केंद्रित केले होते.

सर्वसाधारण प्रवर्गातील याचिकाकर्त्यांनी असा युक्तिवाद केला की ही चौकट भेदभावपूर्ण आहे आणि त्यामुळे अनारक्षित विद्यार्थ्यांसोबत भेदभाव होऊ शकतो. इतरांनी विशेष संरक्षणाच्या गरजेला पाठिंबा दिला. यापूर्वी, ऑगस्ट २०२६ मध्ये, केंद्र सरकारने न्यायालयाला कळवले होते की या नियमांवर पुनर्विचार केला जात आहे.