Flight ticket price – विमान भाड्यांमध्ये सुमारे ७०० टक्क्यांनी वाढ झाल्याचा आरोप करणारी याचिका तातडीने सुनावणीस घेण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने सोमवारी नकार दिला. याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी विमान भाडेवाढीचा मुद्दा उपस्थित केला असता, न्यायालयाने ‘विमानाने प्रवास करू नका’, अशी थेट टिप्पणी केली. न्यायमूर्ती विक्रम नाथ, न्यायमूर्ती संदीप मेहता आणि न्यायमूर्ती अपरेश कुमार सिंह यांच्या खंडपीठासमोर ही मागणी करण्यात आली.

विमान भाड्यात ७०० टक्क्यांपर्यंत वाढ झाल्याचे वकिलांनी सांगितले. विमान प्रवास ही अत्यावश्यक सेवा असून, अशा प्रकारची भाडेवाढ राज्यघटनेतील कलम १४ चे उल्लंघन असल्याचा युक्तिवादही त्यांनी केला. कलम १४ नुसार कायद्यासमोर सर्वांना समानतेचा अधिकार आहे.

विमान भाड्यांमधील अनपेक्षित चढ-उतारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी स्वतंत्र आणि सक्षम नियामक संस्था स्थापन करण्याची मागणी करणारी सामाजिक कार्यकर्ते एस. लक्ष्मीनारायण यांची याचिका सर्वोच्च न्यायालयात प्रलंबित आहे. खासगी विमान कंपन्यांकडून आकारल्या जाणाऱ्या भाड्यांमध्ये आणि अन्य शुल्कांमध्ये पारदर्शकता आणण्यासाठी नियामक मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याची मागणीही या याचिकेत करण्यात आली आहे.

१६ ऑक्टोबर रोजी झालेल्या सुनावणीत केंद्र सरकारने भारतीय एव्हिएशन अधिनियम, २०२४ अंतर्गत तयार केलेल्या नियमांना प्रशासकीय मंजुरी मिळाल्याचे सांगितले होते. हे नियम दोन आठवड्यांत प्रसिद्ध केले जातील, असेही सरकारने स्पष्ट केले होते. न्यायालयाने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना हे नियम १६ नोव्हेंबरच्या पुढील सुनावणीवेळी सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

यापूर्वी जानेवारी महिन्यात न्यायालयाने सण-उत्सवांच्या काळातील अवास्तव विमान भाडेवाढीवर चिंता व्यक्त केली होती. अशा प्रकारची वाढ प्रवाशांचे शोषण करणारी असल्याचे निरीक्षण नोंदवत केंद्र सरकार आणि नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयाकडून उत्तर मागवले होते.