Rahul Gandhi Protest – सर्वोच्च न्यायालयाने मध्य दिल्लीतील आंदोलनांवर एक महत्त्वपूर्ण भाष्य केले आहे. न्यायालयाने म्हटले आहे की, आंदोलकांना रिकामी जागा अनिश्चित काळासाठी व्यापू दिली जाणार नाही.

सरन्यायाधीश सूर्यकांत म्हणाले की, तुम्ही जागा कायामाची नियंत्रणात ठेवू शकत नाही, कारण तिथे इतर कोणतीही आंदोलने नाहीत. शेतकरी कुठे जाणार, वकील कुठे जाणार? प्रत्येकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे. आंदोलनासाठी एक विशिष्ट कालावधी निश्चित करणे आणि सर्वांनी त्याचे पालन करणे हे असामान्य आहे.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता म्हणाले की, २० जुलैच्या आंदोलनासाठी केवळ एका दिवसाची परवानगी देण्यात आली होती, परंतु आंदोलक जागे झाले नाहीत. त्यांनी संसदेपर्यंत मोर्चा काढला. संसद ही केवळ एक सरकारी इमारत नाही; तुम्ही संसदेत आघाडी उभी करू शकत नाही आणि तुम्ही सर्वोच्च न्यायालयातही आघाडी उभी करू शकत नाही.

व्यापाऱ्यांचे प्रतिनिधित्व करणारे मुकुल रोहतगी यांनी असा युक्तिवाद केला की, जगाच्या काही भागांमध्ये आंदोलनादरम्यान मोठ्या प्रमाणावर हिंसाचार झाला आहे. यावर यावर मनेका गुरुस्वामी यांनी उत्तर दिले की, येथे कोणताही हिंसाचार झाला नाही. युरोपमध्ये जे घडत आहे त्याची येथे पुनरावृत्ती होऊ नये.

दुकानदार आणि रस्त्यावरील विक्रेते कुठे जाणार? आपल्याला आंदोलनासाठी अशी जागा तयार करायला हवी, ज्यामुळे गरीब व्यापाऱ्यांच्या उपजीविकेचे नुकसान होणार नाही. त्यामुळे तुम्हाला परवानगीशिवाय निदर्शने करू दिली जाणार नाहीत, असे सरन्यायाधीश म्हणाले.