Supreme Court on Social Media Content। सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकारला सोशल मीडियावर प्रसारित होणाऱ्या विविध प्रकारच्या कंटेंटचे नियमन करण्यासाठी प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्वे रेकॉर्डवर ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत. न्यायालयाने हे मार्गदर्शक तत्वे न्यूज ब्रॉडकास्टिंग स्टँडर्ड्स अथॉरिटी (NBSA) शी सल्लामसलत करून तयार करण्याचे आदेश दिले आहेत. नोव्हेंबरमध्ये होणाऱ्या या प्रकरणाच्या पुढील सुनावणीपर्यंत सरकारला वेळ देण्यात आला आहे.

 सर्वोच्च न्यायालयाने काल सोशल मीडियावरील प्रभावशाली व्यक्ती अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे व्यावसायिकीकरण करतात. त्यांच्या टिप्पण्यांमुळे दिव्यांग, महिला, मुले, ज्येष्ठ नागरिक आणि अल्पसंख्याकांसह विविध समाजाच्या भावना दुखावण्याची शक्यता आहे असे म्हटले होते.

मार्गदर्शक तत्वांवर काम केले पाहिजे
सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश सूर्यकांत आणि जयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठाने केंद्र सरकारला पॉडकास्टसारख्या ऑनलाइन शोसह सोशल मीडियावरील वर्तनाचे नियमन करण्यासाठी वकील निशा भांभानी यांच्या प्रतिनिधित्वाखालील राष्ट्रीय प्रसारक आणि डिजिटल असोसिएशनशी सल्लामसलत करून मार्गदर्शक तत्वांवर काम करण्यास सांगितले जेणेकरून अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि समाजात सन्मानाने जगण्याचा विविध समुदायांचा तितकाच महत्त्वाचा अधिकार यांच्यात संतुलन साधता येईल.

समय रैना प्रकरणाची न्यायालयात सुनावणी
अपंग व्यक्तींबद्दल असंवेदनशील विनोद करून ‘अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा गैरवापर’ केल्याबद्दल सोमवारी न्यायालय समय रैनासह सोशल मीडियावरील विनोदी कलाकारांविरुद्ध खटल्याची सुनावणी करत होते.

अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे व्यापारीकरण Supreme Court on Social Media Content। 
न्यायाधीश बागची म्हणाले, ‘जेव्हा तुम्ही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे व्यापारीकरण करत असता तेव्हा समाजातील काही घटकांच्या भावना दुखावल्या जाणार नाहीत याचीही काळजी घेतली पाहिजे.’ न्यायाधीश कांत म्हणाले की, अपंग व्यक्तींबद्दल असंवेदनशील विनोद करून त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे संवैधानिक उद्दिष्ट पूर्णपणे उद्ध्वस्त झाले आहे.

संवेदनशीलतेचे उल्लंघन करू नये  
न्यायाधीश बागची यांनी मान्य केले की विनोद हा जीवनाचा अविभाज्य भाग आहे, परंतु संवेदनशीलतेचे हलके उल्लंघन करू नये. त्यांनी आठवण करून दिली की, ‘आपण विविध समुदायांचा देश आहोत.’ न्यायाधीश कांत म्हणाले की मार्गदर्शक तत्त्वे अशा प्रकारे तयार केली पाहिजेत की उल्लंघनांचे निश्चितच विशिष्ट परिणाम होतील.

प्रभावी परिणाम निश्चित केले नाहीत तर… Supreme Court on Social Media Content। 
न्यायाधीश कांत म्हणाले, ‘प्रभावी परिणाम निश्चित केले नाहीत तर लोक जबाबदारीतून सुटण्यासाठी इकडे तिकडे भटकू शकतात. परिणाम हानीच्या प्रमाणात असावेत. ते केवळ औपचारिकता असू शकत नाहीत.’ न्यायाधीशांनी स्पष्ट केले की न्यायालय एका क्षणासाठीही अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर अंकुश लावण्याचा प्रयत्न करत नाही, परंतु प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्त्वे अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि दुखावणारे भाषण यांच्यातील रेषा काढतील अशी अपेक्षा आहे.

 केंद्र सरकारतर्फे उपस्थित असलेले अॅटर्नी जनरल आर. वेंकटरमणी यांनी उत्तर दिले की प्रस्तावित मार्गदर्शक तत्त्वांचा प्राथमिक उद्देश सोशल मीडिया वापरकर्त्यांना संवेदनशील बनवणे असेल. परंतु जर कोणी उल्लंघन केले तर त्याला जबाबदारी घ्यावी लागेल. यापैकी बरेच मीडिया ब्लॉग तुमच्या स्वतःच्या अहंकाराचे पोषण करण्यासारखे आहेत.