नवी दिल्ली  – सर्वोच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आलेल्या एका जनहित याचिकेच्या माध्यमातून पेट्रोलमध्ये 20% इथेनॉल मिसळण्याच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले आहे. ज्या वाहनांची निर्मिती इथेनॉलसाठी करण्यात आलेले नाही अशा वाहनासाठी इथेनॉलमुक्त इंधनाचा पर्याय उपलब्ध करावा असे याचिकेत म्हटले आहे.

अक्षय नावाच्या एका वकिलाने ही याचिका दाखल केली आहे. यामध्ये लाखो वाहनधरकांना त्यांचे वाहन इथेनॉलसाठी तयार करण्यात आलेले नसूनही त्यांना इथेनॉलयुक्त इंधन वापरण्यासाठी बंधन घालण्यात आले आहे. लाखो वाहनधारकांना त्यांचे वाहन ईथेनॉल हाताळू शकत नसूनही इथेनॉल मिश्रित इंधन खरेदी करण्यास भाग पाडले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने पेट्रोलियम मंत्रालयाला सर्व पेट्रोल पंपावर इथेनॉलमुक्त इंधन उपलब्ध करण्याची सूचना द्यावी अशी मागणी या याचिकेत करण्यात आली आहे.

याचिकेत असा दाव करण्यात आला आहे की 2023 पूर्वी तयार करण्यात आलेल्या कार आणि दुचाकी, त्याचबरोबर काही नवीन बीएस- 6 मॉडेलमध्ये इथेनॉल वापरण्याची क्षमता नाही. याचिकेत असाही दावा करण्यात आला आहे की, यामुळे इंजिनाच्या क्षमतेवर परिणाम होतो. त्याचबरोबर इंधन वापराची क्षमता कमी होते.

प्रत्येक पेट्रोल पंपावर संबंधित पेट्रोलमध्ये किती इथेनॉल आहे याची माहिती दर्शनी भागात उपलब्ध करावी. म्हणजे वाहनधारकांना त्या आधारावर निर्णय घेता येऊ शकतील असेही याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे. याचिकाकर्त्यनी असाही दावा केला आहे की. इथेनॉल मिश्रित पेट्रोलमुळे काही वाहनांच्या इंजिनावर गंज चढत त्यामुळे वाहनांच्या देखभालीचा खर्च वाढत आहे. तर विमा कंपन्या या संदर्भात नुकसान भरपाई देणे टाळत आहेत.

जागतिक पद्धतीचा दाखला
याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या दाव्यात असे म्हटले आहे की, अमेरिका, युरोपसह जगात इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल वापरताना भारतापेक्षा वेगळी पद्धत वापरली जाते. तेथील सर्व पेट्रोल पंपावर अजूनही इथेनॉलमुक्त पेट्रोल सहज उपलब्ध आहे. प्रत्येक पेट्रोल पंपावर पेट्रोलमध्ये किती टक्के इथेनॉल मिसळलेले आहे याची माहिती दर्शनी भागात लावलेली असते. मात्र भारतामध्ये फक्त इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल सर्वास विकले जाते. या संदर्भात ग्राहकांना कसलीही माहिती मिळत नाही. परिणामी त्यांच्या इंजिनवर परिणाम होतो असे या याचीकेचे म्हणणे आहे.