नवी दिल्ली : सुप्रीम कोर्टाने मंगळवारी नागरिकत्व दुरुस्ती कायद्यांबाबत केंद्र सरकारला नोटीस पाठवली आहे. केरळ सरकारच्या याचिकेवर हि नोटीस पाठवण्यात आली.

नागरिकत्व कायदा घटनेतील कलम 14, 21 आणि 25 चे उल्लंघन करीत असल्याचे म्हंटले आहे. तसेच घटनेच्या समाता, बंधुता, न्याय आणि धर्मनिरपेक्षतेच्या विरोधात असल्याचे याचिकेत नमूद केले आहे.

याशिवाय या याचिकेत पासपोर्ट दुरुस्ती नियम 2015 आणि सुधारित फॉरेन सिव्हिल ऑर्डर 2015 यांनाही आव्हान देण्यात आले आहे.