Supreme Court : दिल्लीत सीजेपीद्वारे आयोजित आंदोलनावेळी शांततापूर्णरीत्या एकत्र जमणाऱ्या लोकांना बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेऊ नये, असे आदेश सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने (Supreme Court) रविवारी केंद्र सरकारला दिले. तसेच, कायदा आणि सुव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात घेऊन दिल्ली मेट्रोची सेवा सुरळीत चालेल आणि इंटरनेट सेवेत कोणताही व्यत्यय येणार नाही, याची खात्री करण्याचे निर्देश दिले.

न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली. कॉकरोच जनता पार्टीच्या आंदोलनामुळे दिल्लीतील मेट्रो आणि रेल्वे सेवांवर पूर्ण बंदी येणार नाही, या न्यायालयाच्या (Supreme Court) निर्देशांचे कथित उल्लंघन झाल्याप्रकरणी दाखल केलेल्या अवमान याचिकेवर न्‍यायालयाने केंद्र सरकारला नोटीस बजावली.

निवडणूक आयोगाच्या कामकाजात कथित अनियमितता असल्याच्या कारणावरून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या विरोधात सीजेपी आणि काही विद्यार्थी संघटनांनी हे आंदोलन पुकारले आहे. जंतरमंतर येथे नियोजित असलेले जनआंदोलन सरकारने शनिवारी हाणून पाडले. यासाठी अभूतपूर्व सुरक्षा व्यवस्था लागू करण्यात आली होती.

खंडपीठाने निर्देश दिले की, दिल्ली मेट्रोची सेवा नेहमीच्या वेळापत्रकानुसार चालेल आणि कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती लक्षात घेऊन इंटरनेट सेवेत कोणताही व्यत्यय येणार नाही.तसेच, वकील, पत्रकार आणि इतर व्यक्तींना त्यांची व्यावसायिक कर्तव्ये पार पाडण्यापासून रोखले जाणार नाही, याचीही खात्री करावी. कायद्याने विहित केलेल्या प्रक्रियेव्यतिरिक्त कोणालाही बेकायदेशीरपणे ताब्यात घेतले जाणार नाही.

विशेषतः ज्या भागात बीएनएसएसच्या कलम १६३ अंतर्गत निर्बंध लागू आहेत, त्या क्षेत्राबाहेर जमा होणाऱ्या लोकांच्या बाबतीत हे लागू असेल, असे खंडपीठाने म्हटले. केंद्राच्या वतीने उपस्थित सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी प्रशासनाच्या (Supreme Court) कारवाईचा बचाव करत सांगितले की, 10 ऑक्टोबरला दिल्ली मेट्रोच्या एकूण 303 स्थानकांपैकी केवळ 45 स्थानकांवरच प्रवेश आणि बाहेर पडण्यावर निर्बंध घालण्यात आले होते.