नवी दिल्ली, दि. 27 – कोणाचाही मृत्युपुर्व जबाब खरा मानायचा की नाही या बाबत कोणतेही निश्‍चीत मापदंड ठरवता येणार नाहीत असा अभिप्राय सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केला आहे. मृत्युपुर्व जबाब संशयास्पद वाटत असेल तर अशा प्रकरणात आरोपीला संशयाचा लाभ दिला गेला पाहिजे असे मतही सुप्रीम कोर्टाने व्यक्त केले आहे.

नवीन सिन्हा आणि कृष्ण मुरारी या न्यायाधिशांच्या खंडपीठाने एका निकालपत्रात हा अभिप्राय व्यक्त केला आहे. दिल्ली उच्च न्यायालयाने दोन आरोपींना एका महिलेची हत्या केल्याच्या प्रकरणात निर्दोष मुक्त करण्याचा खालच्या कोर्टाचा निकाल कायम ठेवला होता. त्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका या संबंधात दाखल करण्यात आली होती. ती याचिका फेटाळून लावताना कोर्टाने वरील महत्वाचे मतप्रदर्शन केले आहे.

1872 च्या इंडियन इव्हीडेन्स ऍक्‍टच्या कलम 32 नुसार एखाद्याचा मृत्युपुर्व जबाब हा पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येतो. असा मृत्युपुर्व जबाब स्वयंस्फुर्तीने दिला गेला असेल आणि तो आत्मविश्‍वासाने प्रेरीत असेल तर केवळ त्याच्या आधारे संबंधीत आरोपींना शिक्षा ठोठावता येऊ शकते असे कोर्टाने आपल्या 25 मार्चच्या या निकालपत्रात म्हटले आहे.

पण जर मृत्यूपुर्व जबाबात काही विसंगती असेल, त्याविषयी साशंकता असेल आणि सत्यतेलाच बाधा येत असेल तर अशा प्रकरणात संबंधीत आरोपीला संशयाचा फायदा दिला गेला पाहिजे असेही कोर्टाने म्हटले आहे. त्या प्रकरणाच्या एकूण पार्श्‍वभूमीच्या अनुषंगानेच संबंधीत प्रकरणांचा निकाल द्यावा लागेल. केवळ मृत्युपुर्व जबाब ग्राह्य धरला पाहिजे किंवा तो अमान्यच केला पाहिजे असा कोणताही ठाम निकष या बाबतीत ठरवता येणार नाही असेही कोर्टाने म्हटले आहे.