Supreme Court : मूलभूत अधिकारांमध्ये समतोल राखणे आवश्यक; सर्वोच्च न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण निरिक्षण
नागरिकांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे व्यापार आणि व्यवसाय करण्याचाही मूलभूत अधिकार आहे. या दोन्ही मूलभूत अधिकारांमध्ये योग्य संतुलन राखणे आवश्यक आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नोंदविले.

Supreme Court : नागरिकांना शांततापूर्ण आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे, त्याचप्रमाणे व्यापार आणि व्यवसाय करण्याचाही मूलभूत अधिकार आहे. या दोन्ही मूलभूत अधिकारांमध्ये योग्य संतुलन राखणे आवश्यक आहे, असे महत्त्वपूर्ण निरिक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) नोंदविले. तसेच या प्रकरणी काँग्रेस, आम आदमी पार्टी (आप), कॉकरोच जनता पार्टी आणि विद्यार्थी संघटना ऑल इंडिया स्टुडंट्स असोसिएशन यांच्यासह संबंधित पक्षांना नोटीस बजावली आहे.
सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्या. जॉयमाल्य बागची आणि न्या. व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर बुधवार सुनावणी पार पडली. राजधानी दिल्लीतील जंतर-मंतर आणि रामलीला मैदान येथे होणाऱ्या आंदोलनांमुळे व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायावर परिणाम होत असल्याच्या तक्रारींची सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) गंभीर दखल घेतली आहे. या प्रकरणी केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार आणि दिल्ली पोलीस आयुक्तांनाही नोटीस बजावली आहे.
व्यापारी संघटनांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी बाजू मांडली. जंतर-मंतर येथे होणाऱ्या आंदोलनांमुळे मध्य दिल्लीतील व्यापारी व्यवहार विस्कळीत होत असल्याचा मुद्दा त्यांनी न्यायालयासमोर उपस्थित केला. रामलीला मैदान हे शहराच्या मध्यवर्ती भागात असून त्याच्या चारही बाजूंना मोठ्या प्रमाणात घाऊक बाजारपेठा आहेत.
अशा महत्त्वाच्या व्यापारी परिसरात आंदोलनांना परवानगी दिल्यास व्यापारावर विपरीत परिणाम होऊ शकतो, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. त्यामुळे रामलीला मैदानाचा आंदोलनांसाठी वापर करण्यावरही त्यांनी आक्षेप नोंदवला. केंद्र सरकारतर्फे उपस्थित असलेले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी रोहतगी यांच्या भूमिकेचे समर्थन केले.
दरम्यान, व्यापारी संघटनांच्या याचिकेवर राष्ट्रीय राजधानीतील आंदोलनांच्या पार्श्वभूमीवर प्रशासनाने घातलेल्या निर्बंधांना आव्हान देणाऱ्या अन्य याचिकांसोबत सुनावणी घेण्यात येणार आहे. या सर्व याचिकांच्या पुढील सुनावणीसाठी २७ नोव्हेंबर रोजी निश्चित करण्यात आली आहे. आंदोलनांचा अधिकार आणि व्यापाऱ्यांच्या व्यवसायस्वातंत्र्याच्या संघर्षात सर्वोच्च न्यायालय काय भूमिका घेते, याकडे दिल्लीतील व्यापारी आणि राजकीय पक्षांचे लक्ष वेधले आहे.
निश्चित कालावधी दिला पाहिजे
निदर्शनाचा अधिकार अशा प्रकारे वापरला जाऊ नये ज्यामुळे इतरांना निदर्शनासाठी निश्चित केलेल्या जागांचा वापर करण्यापासून किंवा त्यांच्या उपजीविकेच्या साधनांपासून अनिश्चित काळासाठी वंचित राहावे लागेल. तुम्ही निदर्शनाचे ठिकाण कायमस्वरूपी व्यापून ठेवू शकत नाही. प्रत्येकाला निदर्शन करण्याचा अधिकार आहे. त्यासाठी एक निश्चित कालावधी आणि निश्चित वेळ दिली पाहिजे, असेही खंडपीठाने (Supreme Court) नमूद केले.






