Supreme Court : मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी (एसआयआर) प्रक्रियेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court)केंद्रीय निवडणूक आयोगाला जोरदार फटकारले आहे. आधीपासून नोंदणीकृत मतदारांना पुन्हा फॉर्म ६ भरण्याचा अट्टहास का, असा प्रश्न न्यायालयाने उपस्थित केला. मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरतपासणी प्रक्रियेवरून सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला खडेबोल सुनावले आहेत.

२०२६ च्या प्रारुप मतदार यादीत ज्या नागरिकांची नावे आधीपासूनच नोंदवलेली आहेत, त्यांना नव्याने पहिल्यांदाच मतदान करणा-यांसाठी असणारा फॉर्म ६ भरण्यास का सांगितले जात आहे? असा सवाल उपस्थित करत सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) निवडणूक आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर प्रश्न उपस्थित केले आहे.

दिल्लीतील मतदार याद्यांच्या पडताळणीदरम्यान सुमारे ४३ लाख मतदारांची नावे स्थलांतरित किंवा अनुपस्थित म्हणून प्रारुप यादीतून वगळण्यात आली आहेत. इतक्या मोठ्या संख्येने नागरिक मतदानाच्या अधिकारापासून वंचित राहण्याची भीती निर्माण झाल्याने हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचले.

सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने (Supreme Court) स्पष्ट केले की फॉर्म ६ हा केवळ नवीन (पहिल्यांदाच मतदान करणा-या) मतदारांसाठी असतो. मग जे नागरिक आधीपासूनच नोंदणीकृत मतदार आहेत, त्यांना पुन्हा हाच फॉर्म भरण्याचा अट्टहास का केला जात आहे?