Shivsena Verdict : सुप्रीम कोर्टात मोठा ट्विस्ट! सिब्बल यांच्या ‘त्या’ दोन प्रश्नांनी शिंदे गटाची केली कोंडी
शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांचा युक्तिवाद (Shivsena Verdict) पूर्ण झाल्यानंतर, ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी 'रिजॉइंडर' (प्रत्युत्तर) मागत कोर्टात जोरदार बॅटिंग सुरू केली आहे.

Shivsena Verdict : शिवसेना पक्ष आणि धनुष्यबाण या चिन्हाच्या कायदेशीर लढाईला सर्वोच्च न्यायालयात आता अत्यंत निर्णायक आणि नाट्यमय वळण मिळालं आहे. शिंदे गटाचे वकील ध्रुव मेहता यांचा युक्तिवाद (Shivsena Verdict) पूर्ण झाल्यानंतर, ठाकरे गटाचे ज्येष्ठ वकील कपिल सिब्बल यांनी ‘रिजॉइंडर’ (प्रत्युत्तर) मागत कोर्टात जोरदार बॅटिंग सुरू केली आहे.
सिब्बल यांनी आजच्या सुनावणीत शिंदे गटाचे सर्व दावे खोडून काढताना विशेषतः दोन कळीच्या मुद्द्यांवरून समोरच्या गटाला पुरतं घेरलं आहे. एकनाथ शिंदे यांच्या राजकीय पक्षाचं नेमकं अस्तित्व आणि ‘व्हिप’ (प्रतोद) नियुक्तीचा अधिकार या दोन मुद्द्यांवर सिब्बल (Shivsena Verdict) यांनी थेट कायदेशीर घाव घातल्याने आता सर्वोच्च न्यायालय यावर काय भाष्य करतं, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचं लक्ष लागलं आहे.
युक्तिवादाची सुरुवात करतानाच कपिल सिब्बल यांनी विधानसभा अध्यक्षांच्या अधिकारांवर थेट प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं. अध्यक्षांचं नेमकं कार्यक्षेत्र काय आहे?आणि त्यांचा संविधानाशी काय संबंध आहे? असा सवाल करत सिब्बल यांनी राजकीय पक्ष आणि विधिमंडळ पक्ष हे दोन्ही पूर्णपणे वेगळे असल्याचं कोर्टाच्या निदर्शनास आणून दिलं.
विधानसभा होईपर्यंत हे प्रकरण ऐकलं गेलं नसल्यानेच आम्हाला न्यायालयाचे दरवाजे ठोठवावे लागले, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. विधीमंडळातील बहुमत म्हणजेच पक्ष आणि चिन्ह हा दिलेला तर्क कायद्याला धरून नसून, कोणताही विवादित दावा न करता आपण केवळ कायदेशीर सत्य कोर्टासमोर मांडत असल्याचं सिब्बल यांनी ठासून सांगितलं.
या सुनावणीत सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या ‘व्हिप’ नियुक्तीच्या प्रक्रियेवर अत्यंत तीव्र शब्दांत आक्षेप घेतला. एकनाथ शिंदे हे गुवाहाटीत बसून विधिमंडळ नेता किंवा पक्षाचा व्हिप कोण असेल हे ठरवू शकत नाहीत, असा जोरदार युक्तिवाद त्यांनी केला. आधी राजकीय वाद निर्माण करायचा, त्यानंतर गुवाहाटीतून इशारे देत व्हिप नेमायचा आणि मग निवडणूक आयोगाकडे जाऊन चिन्ह मिळवायचं, असा हा घटनाक्रम असल्याचं सिब्बल यांनी कोर्टात मांडलं.
भरत गोगावले यांची व्हिप म्हणून केलेली नियुक्ती ही राजकीय पक्षाने केलेली नसल्याने ती पूर्णपणे बेकायदेशीर आहे. तसंच सुनील प्रभू यांना व्हिप पदावरून हटवण्याचा आणि गोगावले यांना नेमण्याचा अधिकार नेमका कोणत्या कायद्यानुसार प्राप्त झाला, असा पेच सिब्बल यांनी निर्माण केला आहे.
युक्तिवादाच्या शेवटच्या टप्प्यात सिब्बल यांनी शिंदे गटाच्या राजकीय अस्तित्वाच्या तारखेवरून मोठा कायदेशीर डाव टाकला. निवडणूक आयोगाने पक्ष कोणाचा याचा निकाल फेब्रुवारी २०२३ मध्ये दिला आहे, त्यामुळे ही तारीख अत्यंत महत्त्वाची असल्याचं त्यांनी अधोरेखित केलं.
आयोगाच्या निर्णयानुसार फेब्रुवारी २०२३ पासून शिंदे यांचा गट हा राजकीय पक्ष मानला गेला असेल, तर याचा थेट अर्थ असा होतो की त्या तारखेपूर्वी मूळ राजकीय पक्ष हा आम्हीच (ठाकरे गट) होतो, असा ठाम दावा सिब्बल (Shivsena Verdict) यांनी केला. सिब्बल यांच्या या कायदेशीर गुगलीमुळे शिंदे गटाच्या अडचणी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली असून, आता कोर्टाच्या अंतिम निरीक्षणाची प्रतीक्षा आहे.






