Sanjay Raut : ‘भाषेवरील संयमाचा अर्थ माहीत असायला हवा..’; सर्वोच्च न्यायालयाने संजय राऊतांना चांगलेच सुनावले
तुम्ही एक अनुभवी राजकारणी आहात. आम्ही वकील असल्यापासून तुमची भाषणे ऐकत आलो आहोत. तुम्ही एक अनुभवी संसद सदस्य आहात आणि स्वतः पत्रकारितेच्या क्षेत्राशीही संबंधित होतात.

Sanjay Raut – एका अनुभवी राजकारण्याला आणि संसद सदस्याला भाषेवरील संयम म्हणजे काय, हे माहीत असायला हवे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने ठाकरेसेना खासदार संजय राऊत यांना सुनावले. सरन्यायाधीश आणि न्यायव्यवस्थेबद्दल केलेल्या टिप्पणीवरून सुरू असलेल्या फौजदारी अवमान प्रकरणाच्या सुनावणीसाठी राऊत मंगळवारी न्यायालयात उपस्थित होते.
न्यायमूर्ती अरविंद कुमार आणि न्यायमूर्ती विपुल एम. पंचोली यांच्या खंडपीठासमोर सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनने दाखल केलेल्या अवमानना याचिकेवर सुनावणी सुरू होती. तुम्ही माफी मागितली आहे. परंतु, इतक्या गंभीर प्रकरणात माफी ही मनापासून असायला हवी, केवळ बुद्धीने (औपचारिकता म्हणून) दिलेली नको.
संजय राऊत, तुम्ही एक अनुभवी राजकारणी आहात. आम्ही वकील असल्यापासून तुमची भाषणे ऐकत आलो आहोत. तुम्ही एक अनुभवी संसद सदस्य आहात आणि स्वतः पत्रकारितेच्या क्षेत्राशीही संबंधित होतात. त्यामुळे, भाषेवरील संयम म्हणजे काय, हे तुम्हाला माहीत असायला हवे, असे न्यायमूर्ती कुमार यांनी तोंडी टिप्पणी करताना म्हटले.
सर्वोच्च न्यायालय बार असोसिएशनचे अध्यक्ष आणि ज्येष्ठ वकील प्रदीप राय यांनी न्यायालयाला सांगितले की, राऊत यांनी आपल्या टिप्पणीबद्दल माफी मागितली असली, तरी त्यानंतरही त्यांनी सोशल मीडियावर सर्वोच्च न्यायालयाच्या विरोधात पोस्ट केल्या आहेत.
इतकेच नव्हे, तर त्यांनी अल्बेनियाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या इमारतीला आंदोलकांकडून आग लावली जात असल्याचे एक छायाचित्रही सोशल मीडियावर पोस्ट केले होते. १६ ऑक्टोबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने सरन्यायाधीश आणि न्यायव्यवस्थेबद्दल केलेल्या टिप्पणीवरून संजय राऊत आणि पत्रकार निखिल वागळे यांना फौजदारी अवमान प्रकरणात कारण दाखवा नोटीस बजावली होती.
मंगळवारी सुनावणीदरम्यान, निखिल वागळे यांच्या वतीने उपस्थित असलेल्या ज्येष्ठ वकील इंदिरा जयसिंग यांनी सांगितले की, संबंधित पत्रकाराने आक्षेपार्ह सोशल मीडिया पोस्ट हटवली असून, या प्रकरणात बिनशर्त माफीही मागितली आहे. न्यायालयाच्या निर्देशानुसार वागळे आभासी माध्यमातून उपस्थित आहेत.
त्यांनी खंडपीठाला विनंती केली की, वागळे यांना या अवमानना प्रकरणातून मुक्त करावे. सर्वोच्च न्यायालयाने राऊत आणि वागळे यांना त्यांच्या पोस्ट स्पष्ट करणारी अतिरिक्त शपथपत्रे दाखल करण्याचे निर्देश दिले आणि हे प्रकरण ८ डिसेंबर रोजी सुनावणीसाठी ठेवले.






