नवी दिल्‍ली – पुण्यातील राखीव वनजमिनीशी संबंधित प्रकरण हे वनजमीन हडपण्‍याचे उत्‍तम उदाहरण आहे. राजकारणी, नोकरशहा आणि बांधकाम व्यावसायिक यांच्यातील संगनमतामुळे मागासवर्गीय लोकांच्या पुनर्वसनाच्या नावाखाली वनजमिनीचे व्यावसायिक कारणांसाठी रूपांतर कसे होऊ शकते, असा प्रश्‍न उपस्थित करत सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने फटकारले. तसेच सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना विशेष तपास पथके (एसआयटी) स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.

सरन्यायाधीश बी. आर. गवई आणि न्या. ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह आणि न्‍या. के. विनोद चंद्रन यांच्या खंडपीठाने राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना अशा जमिनींचा ताबा परत घेण्यासाठी पावले उचलण्याचे आणि ती वन विभागाला हस्तांतरित करण्याचे निर्देश दिले. सरन्यायाधीशांच्या पहिल्याच निर्णयात भाजप खासदार आणि माजी मुख्यमंत्री नारायण राणेंना दणका बसला आहे.

सरन्यायाधीश म्हणून भूषण गवई यांनी पहिला निकाल दिला, तो पुण्यातील वन विभागाच्या जमिनीशी संबंधीत आहे. वन विभागाची पुण्यातील 30 एकर जागा बिल्डरला देण्याचा निर्णय म्हणजे राजकारणी, प्रशासकीय अधिकारी खासगी बिल्डरसोबत कसे काम करतात याचे ढळढळीत उदाहरण आहे.

वन विभागाची पुण्यातील कोंढवा भागातील शेकडो कोटी रुपयांची 30 एकर जागा रिची रिच सोसायटीसाठी बिल्डरला देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. त्यासाठी पुरातत्व खात्याच्या रेकॉर्ड्समध्ये फेरफार करण्यात आले होते. हे सर्व उघडकीस आल्यानंतर या जागेबाबतचे सर्व निर्णय बेकायदेशीर ठरवून ही जागा वन विभागाला परत देण्याचा निर्णय गवई यांनी दिला आहे.

जर जमिनीचा ताबा परत घेणे सार्वजनिक हिताचे नसल्‍यास राज्य सरकारे/केंद्रशासित प्रदेशांनी ज्या व्यक्तींना/संस्थांना वाटप करण्यात आले आहे त्यांच्याकडून त्या जमिनीची किंमत वसूल करावी आणि ती रक्कम जंगलांच्या विकासासाठी वापरावी, असे खंडपीठाने म्हटले आहे. तसेच सर्व राज्यांचे मुख्य सचिव आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या प्रशासकांनी असे सर्व हस्तांतरण आजपासून एका वर्षाच्या आत होईल याची खात्री करण्यासाठी विशेष पथके स्थापन करण्याचे निर्देश दिले.

काय आहे प्रकरण? वाचा….
पुण्याच्या कोंढवा भागातील 30 एकर जागा वन विभागाची असताना देखील ती चव्हाण नावाच्या व्यक्तीला देण्याचा निर्णय नारायण राणे यांनी 1998 साली महसूल मंत्री या नात्याने घेतला होता. ही 30 एकर जागा आपली शेतजमीन असल्याचा दावा चव्हाण नावाच्या व्यक्तीने केला होता.

मात्र जमीन ताब्यात येताच चव्हाण नावाच्या व्यक्तीने ही जागा रिची रीच सहकारी संस्थेला दोन कोटींना विकली. विशेष म्‍हणजे, पुढच्या काही दिवसांमध्ये पुण्याचे तत्‍कालीन विभागीय आयुक्त राजीव अग्रवाल, जिल्हाधिकारी विजय माथनकर आणि उपवन संरक्षक अशोक खडसे यांनी ही जागा बिगर शेती असल्याचे प्रमाणपत्र दिले. यामुळे या जागेवर बांधकाम करण्याचा मार्ग मोकळा झाला.

मात्र या निर्णयाच्या विरोधात पुण्यातील सजग चेतना मंचने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. पुण्याच्या मध्यवर्ती भागातील वनजमीन बिल्डरला दिली गेल्याने पुण्याच्या पर्यावरणावर त्याचा परिणाम होणार असल्याचा दावा याचिकेतून करण्यात आला आहे. या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून सर्वोच्च न्यायालयाने मे 2002 मध्ये तपासासाठी सेंट्रली एम्पॉवर्ड कमिटी अर्थात सीईसी स्थापन केली होती.