नवी दिल्‍ली  – अलीगढ मुस्लिम विद्यापीठाच्या अल्पसंख्याक दर्जाबाबतच्या वादग्रस्त कायदेशीर प्रश्नावर नवीन खंडपीठ निर्णय घेईल, असा निर्णय सर्वोच्‍च न्‍यायालयाने शुक्रवारी घेतला. तसेच 1967च्या निर्णयाला रद्दबातल ठरवत विद्यापीठाला अल्पसंख्याक संस्था मानता येणार नाही, असेही स्‍पष्‍ट करण्‍यात आले आहे.

याप्रकरणी सुनावणी घेतल्यानंतर सात न्यायमूर्तींच्या खंडपीठाने आज हे प्रकरण आता तीन न्यायमूर्तींच्या नियमित खंडपीठाकडे पाठविण्याचा निकाल दिला. यामुळे अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ हे अल्पसंख्याक आहे की नाही? याचा निर्णय घेतला जाईल. अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ हे अल्पसंख्यांक असल्याचा दावा करू शकत नाही, हा १९६७ साली सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निकाल आज सर्वोच्च न्यायालयाने स्वतःच बदलला. अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ हे अल्पसंख्यांक आहे की नाही? हे ठरविण्यासाठी आता तीन न्यायमूर्तींचे वेगळे खंडपीठ स्थापन केले जाणार आहे.

१९६७ साली अझीज बाशा विरुद्ध भारतीय संघराज्य या खटल्याचा निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले होते की, अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठ कायद्याद्वारे स्थापन झाले असल्यामुळे ते अल्पसंख्यांक दर्जा मिळविण्यासाठी दावा करू शकत नाही. सरकारने नियमन आणि शासन करण्यासाठी आणलेल्या कायद्यामुळे एखाद्या संस्थेला त्यांचा अल्पसंख्याक दर्जा गमावता येणार नाही, असा निकाल सात न्यायमूर्तीच्या खंडपीठाने ४:३ अशा बहुमताने दिला.

दरम्‍यान, सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड हे १० नोव्हेंबर रोजी निवृत्त होत आहेत. आज त्यांचा कामकाजाचा शेवटचा दिवस होता. आज अलीगढ मुस्लीम विद्यापीठाच्या खटल्याची सुनावणी त्यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने केली. यामध्ये न्या. संजीव खन्ना, न्या. जेबी पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिस्रा यांनी अल्पसंख्याक दर्जा देण्याबाबत खंडपीठ नेमण्याला सहमती दर्शविली. तर न्या. सुर्य कांत, न्या. दीपांकर दत्त आणि न्या. एससी शर्मा यांनी असहमती दर्शविली.