नवी दिल्ली – संसदेने मागील महिन्यात मंजूर केलेल्या तीन नव्या फौजदारी कायद्यांना सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सुधारित कायद्यांमध्ये उणीवा, विसंगती असल्याची भूमिका आव्हान याचिकेतून मांडण्यात आली आहे.

भारतीय दंड संहिता, फौजदारी प्रक्रिया संहिता आणि भारतीय पुरावा कायदा यांची जागा घेणाऱ्या भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता आणि भारतीय साक्ष्य कायद्याला संसदेने हिरवा कंदील दाखवला.

आता त्या नव्या कायद्यांना आव्हान देणारी जनहित याचिका पेशाने वकील असणाऱ्या विशाल तिवारी यांनी दाखल केली आहे. संसदेतून विरोधी पक्षांचे अनेक खासदार निलंबित असताना ते कायदे मंजूर झाले. त्यामुळे संसदीय चर्चेविना कायदे मार्गी लागले.

नवे कायदे अधिक कठोर स्वरूपाचे आहेत. त्या कायद्यांमुळे पोलीसराज निर्माण होऊ शकते, असे याचिकेत नमूद करण्यात आले आहे. तसेच, नव्या कायद्यांच्या अंमलबजावणीला स्थगिती दिली जावी. तसेच, त्यांच्या व्यवहार्यतेची छाननी करण्यासाठी तज्ञ समिती स्थापन केली जावी, अशा मागण्याही करण्यात आल्या आहेत.