Paper Leak Protest : पेपर लीकविरोधातील आंदोलन करणाऱ्या तरुण आंदोलकांना सुप्रीम कोर्टाकडून मोठा दिलासा मिळाला आहे. 20 ते 25 जुलैदरम्यान झालेल्या आंदोलनांशी संबंधित न्यायालयासमोर मांडण्यात आलेले सर्व FIR रद्द करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी संविधानाच्या अनुच्छेद 142 अंतर्गत आपल्या विशेष अधिकारांचा वापर केला. (Paper Leak Protest)

याशिवाय, याच घटनांशी संबंधित इतर FIR कोणत्याही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेशात दाखल करण्यात आले असतील, तर त्यांचा तपास किंवा पुढील कारवाई करू नये, असे न्यायालयाने स्पष्ट केले. अशा प्रकरणांना सर्व कायदेशीर कारणांसाठी बंद मानले जाणार आहे.  (Paper Leak Protest)

पाच राज्यांनी FIR रद्द करण्यासाठी दाखल केलेल्या अर्जांना मंजुरी देताना सुप्रीम कोर्टाने 20 ते 26 जुलैदरम्यानच्या घटनांसाठी कोणतेही राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश नवीन FIR दाखल करू शकणार नाही, असेही आदेश दिले.  (Paper Leak Protest)

2,873 जणांसाठी अपवाद –  (Paper Leak Protest)

मात्र या आदेशाला एक महत्त्वाचा अपवाद आहे. केंद्र सरकार आणि दिल्ली पोलिसांना 2,873 व्यक्तींविरोधात नव्याने FIR दाखल करण्याचा अधिकार न्यायालयाने कायम ठेवला आहे. संबंधित व्यक्तींविरोधात गंभीर गुन्हे केल्याचे तपासात निष्पन्न झाल्यास ही कारवाई करता येणार आहे.

दिल्ली पोलिसांनी न्यायालयात स्वतंत्र अर्ज दाखल करून या 2,873 व्यक्तींविरोधात नव्याने FIR दाखल करण्याची परवानगी मागितली होती. या व्यक्तींवर गंभीर गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र त्यांच्याविरोधात कारवाई करण्यापूर्वी आंदोलनादरम्यान शारीरिक इजा किंवा मालमत्तेची नासधूस यांसारख्या गुन्ह्यांमध्ये त्यांचा सहभाग तपासातून सिद्ध होणे आवश्यक असेल.

सरकारच्या वतीने सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी स्पष्ट केले की, हा अपवाद केवळ दिल्लीपुरता मर्यादित आहे आणि सर्व आंदोलकांवर सरसकट कारवाई करण्याची परवानगी मागितलेली नाही.

CJPचे प्रवक्ते आणि सहसंयोजक सौरव दास यांनीही म्हटले की, सुमारे 2,800 कथित सराईत गुन्हेगार आंदोलनस्थळी उपस्थित होते आणि त्यांनी बलात्कार, हत्या किंवा अन्य गंभीर गुन्हे केले असतील, तर त्यांच्यावर तपास करून कायद्यानुसार कारवाई झाली पाहिजे.

सुप्रीम कोर्टाने का घेतला निर्णय?  (Paper Leak Protest)

केंद्र सरकार आणि काही राज्यांनी न्यायालयासमोर दिलेली आश्वासने तसेच CJPच्या सहसंयोजकाने वाचून दाखवलेले निवेदन लक्षात घेऊन अनुच्छेद 142 अंतर्गत हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सुप्रीम कोर्टाने सांगितले.

शांततापूर्ण आंदोलनात प्रामाणिकपणे सहभागी झालेल्या तरुणांच्या भविष्यातील संधींवर FIRचा परिणाम होऊ नये, हा मुद्दाही न्यायालयाने विचारात घेतला.

आंदोलकांना भरपाई देण्याचे निर्देश –  (Paper Leak Protest)

आंदोलनाशी संबंधित प्रकरणांमध्ये भरपाई देण्यासाठी देशव्यापी यंत्रणा तयार करण्याचे निर्देशही सुप्रीम कोर्टाने दिले आहेत. यासाठी राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी चर्चा करून नियमावली तयार करण्यास सांगण्यात आले आहे. भविष्यात अशा भरपाईसाठी ही यंत्रणा नियमित पद्धतीने वापरता येईल, असे न्यायालयाने म्हटले.

NEET 2026 मुळे जीवन गमावलेल्या विद्यार्थ्यांच्या प्रकरणांमध्ये केंद्र सरकारने तीन महिन्यांच्या आत भरपाई देण्याचे निर्देशही न्यायालयाने दिले.

या निर्णयाचे CJPने स्वागत केले असून, संघटनेच्या प्रवक्त्याने हा निर्णय “ऐतिहासिक” असल्याचे म्हटले आहे.

5 सप्टेंबरचा दिल्लीतील मोर्चा मागे –  (Paper Leak Protest)

दरम्यान, CJPने 5 सप्टेंबर रोजी दिल्लीमध्ये काढण्यात येणारा मोर्चा मागे घेतला आहे. सरकारने आंदोलकांच्या मागण्यांबाबत दिलेली आश्वासने पाळण्याची तयारी न्यायालयासमोर व्यक्त केल्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला.

हा मोर्चा इंडिया गेटपासून नवी दिल्ली पोलिस मुख्यालयापर्यंत काढण्याचे CJPने जाहीर केले होते. 24 ऑगस्ट रोजी संघटनेने या मोर्चाची घोषणा केली होती. 25 जुलै रोजी आंदोलन मागे घेताना सरकारने दिलेली आश्वासने, विशेषतः FIR मागे घेण्याबाबतची आश्वासने, पूर्ण झाली नसल्याचा CJPचा आरोप होता.

मंगळवारी CJPचे प्रवक्ते सौरव दास यांनी सरन्यायाधीश सुर्यकांत यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर मोर्चा मागे घेत असल्याचे जाहीर केले.

“सरकारने सकारात्मक आश्वासन दिले असून न्यायालयाचा आदेशही होत आहे. त्यामुळे CJPला मोर्चाचे आवाहन मागे घेणे योग्य वाटते,” असे दास यांनी सांगितले.

यावर सरन्यायाधीशांनी, “दोन्ही बाजूंनी सकारात्मक भूमिका घेतली तर सर्व काही सोडवता येऊ शकते,” असे म्हटले.

केंद्राने पुन्हा दिली तीन आश्वासने –

सुनावणीदरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारने आंदोलनाच्या नेत्यांना दिलेली तीन आश्वासने पुन्हा न्यायालयासमोर मांडली.

-20 ते 25 जुलैदरम्यानच्या घटनांशी संबंधित FIRवर पुढील कारवाई केली जाणार नाही.
-याच घटनांसंदर्भात नवीन FIR दाखल केला जाणार नाही.
-जीवन गमावलेल्या विद्यार्थ्यांच्या कुटुंबीयांना भरपाई देण्याची प्रक्रिया राबवली जाईल.

केंद्राने आश्वासनांची पुनरावृत्ती केल्यानंतर आणि सुप्रीम कोर्टाने संबंधित FIR रद्द करण्याचा आदेश दिल्यानंतर CJPने 5 सप्टेंबरचा प्रस्तावित मोर्चा मागे घेतला.