CJP Protest : नवी दिल्लीत जुलै महिन्यात उसळलेल्या देशव्यापी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर (CJP Protest) आज सर्वोच्च न्यायालयात अत्यंत नाट्यमय घडामोडी पाहायला मिळाल्या. कॉकरोच जनता पार्टीचे प्रमुख अभिजीत दीपके आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांच्या आंदोलनाला अखेर सर्वांत मोठे यश मिळाले आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी आपल्या विशेषाधिकारांचा वापर करत देशातील हजारो आंदोलक (CJP Protest) तरुणांना दिलासा देणारा एक अत्यंत धाडसी आणि ऐतिहासिक निकाल दिला.

घटनेच्या अनुच्छेद १४२ अंतर्गत मिळालेल्या विशेष शक्तींचा वापर करून सरन्यायाधीशांनी जुलै महिन्यात दिल्लीच्या जंतरमंतरसह देशभरात झालेल्या आंदोलनांदरम्यान नोंदवण्यात आलेले सर्व एफआयआर (FIR) सरसकट रद्द करण्याचे थेट आदेश दिले.

या निकालामुळे आता देशभरात कुठेही निष्पाप आंदोलकांवर कोणतीही दंडात्मक कारवाई होणार नाही, यावर शिक्कामोर्तब झाले असून राजकीय वर्तुळात याला सीजेपीचा प्रचंड मोठा विजय मानले जात आहे.

सुनावणीदरम्यान केवळ दिल्ली पोलीसच नव्हे, तर महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि आसाम पोलिसांनीही आंदोलकांवरील (CJP Protest) गुन्हे मागे घेण्याची विनंती न्यायालयाकडे केली होती. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी केंद्र सरकारच्या वतीने बाजू मांडताना इतर सर्व राज्यांसाठीही असाच एकसमान आदेश पारित करण्याची मागणी केली, जी न्यायालयाने क्षणाचाही विलंब न लावता मान्य केली.

दरम्यान, दिल्लीत नोंदवलेल्या १३ एफआयआरच्या संदर्भात पोलिसांनी स्पष्ट केले की, गर्दीचा गैरफायदा घेऊन हिंसाचार घडवणाऱ्या २,८७३ सराईत गुन्हेगारांवर स्वतंत्र कारवाई होणे आवश्यक आहे; न्यायालयाने केवळ अशा गंभीर पार्श्वभूमी असलेल्यांवरच नवीन गुन्हे नोंदवण्याची मुभा पोलिसांना दिली.

विद्यार्थ्यांच्या आत्महत्या आणि आर्थिक भरपाईच्या मुद्द्यावर सॉलिसिटर जनरल यांनी स्पष्ट केले की, सरकार आपल्या सर्व आश्वासनांवर ठाम असून यासाठी एक सर्वसमावेशक फॉर्म्युला तयार केला जात आहे. न्यायालयीन आदेशामुळे भविष्यासाठी चुकीचा पायंडा पडू नये म्हणून कोर्टाने आदेश देण्याऐवजी सरकारला तीन महिन्यांची मुदत द्यावी, अशी विनंती त्यांनी केली; न्यायालयाने ही विनंती मान्य करत भरपाई प्रक्रियेला गती देण्यास सांगितले.

सर्वोच्च न्यायालयाच्या या अभूतपूर्व निर्णयानंतर सीजेपीचे सहसंयोजक सौरभ दास यांनी भर न्यायालयात हात जोडून न्यायदेवतेचे आभार मानले. सरन्यायाधीशांनीही त्यांना पुढील वाटचालीस शुभेच्छा दिल्या. हा निकाल ऐतिहासिक असल्याचे सांगत सीजेपीने (CJP Protest) ५ सप्टेंबर रोजी पुकारलेला भव्य मोर्चा अधिकृतपणे मागे घेत असल्याची घोषणा केली, ज्याची नोंद न्यायालयाने आपल्या कामकाजात घेतली.