नवी दिल्ली : आरे कॉलनीतील वृक्ष तोडीप्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने स्वत: हस्तक्षेप केला आहे. आरे प्रकरणात विद्यार्थी शिष्टमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगई यांना पत्र लिहले होते. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय सोमवारी विशेष खंडीपीठात या प्रकरणाची सुनावणी केली. दरम्यान, आज झालेल्या सुनावणीत सर्वोच्च न्यायालयाने आरे कॉलनीतील वृक्षतोडीवर स्थगिती आणली आहे.

Supreme Court hearing #AareyForest case: Justice Arun Mishra asks ‘tell us whether it(#AareyForest) was an eco-sensitive zone or not. It was a no development zone not an eco-sensitive zone. This is what we get, show us the documents’ https://t.co/QEaW3Sgh8r

— ANI (@ANI) October 7, 2019

मेट्रो कारशेडसाठी सुमारे 2 हजार 600 झाडे तोडावी लागणार आहेत. यापार्श्वभूमीवर शुक्रवारी रात्रीच्या अंधारात झाडांची कत्तल सुरू करण्यात आली. रात्रभरात 1 हजार झाडे इलेक्‍ट्रिक कटरच्या साह्याने कापण्यात आली. दरम्यान, याच वृक्षतोडीला स्थगिती आणण्यासाठी विद्यार्थी शिष्टमंडळाने सर्वोच्च न्यायालयात पत्र लिहीले होते. त्यानुसार आज सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधिश अरूण मिश्रा आणि न्यायाधिश अशोक भूषण यांच्या खंडपीठाने सुनावणी केली.

या प्रकरणात न्यायालयाने हस्तक्षेप करत आरे कॉलनी इको-सेन्सीटीव्ह झोन नसल्याची कागदपत्रे सरकारने न्यायालयात सादर करावी असे आदेश दिले आहेत. तसेच हा आदेश देत असताना न्यायालयाने आरेतील वृक्षतोडीवर तात्काळ स्थगिती दिली आहे. आरेतील हजारो वृक्षांची कत्तल होत असताना स्थानिक नागरिक, आदिवासी बांधव तसेच पर्यावरण प्रेमींनी या वृक्षतोडीला कडाडून विरोध केला. वृक्षतोडीची माहिती मिळताच हजारो नागरिक याठिकाणी जमा झाले होते.