supreme court। “जर भाजप सत्तेत नसेल तर आसाम मुस्लिमांच्या ताब्यात जाईल” असा आरोप करणाऱ्या भाजपच्या आसाम युनिटने सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या व्हिडिओला हटवण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयाने नोटीस बजावली आहे. न्यायाधीश विक्रम नाथ आणि संदीप मेहता यांच्या खंडपीठाने पत्रकार कुर्बान अली आणि वरिष्ठ वकील अंजना प्रकाश यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर नोटीस बजावली आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबर रोजी होणार आहे. अर्जदारांचे प्रतिनिधित्व करणारे वकील निजाम पाशा म्हणाले की, “हा व्हिडिओ आगामी निवडणूक मोहिमेचा भाग म्हणून पोस्ट करण्यात आला आहे” आणि “तो उघडपणे मुस्लिमांना लक्ष्य करतो आणि त्यांची बदनामी करतो.” ते म्हणाले, “त्यात टोपी घातलेले आणि दाढीवाले लोक दाखवले आहेत…” त्यांनी पुढे असा युक्तिवाद केला की, प्रक्षोभक भाषणांविरुद्धच्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या पूर्वीच्या निर्देशांनुसार स्वतःहून खटला दाखल करायला हवा होता. supreme court। याचिकेनुसार, “१५ सप्टेंबर २०२५ रोजी, भाजप आसाम युनिटने त्यांच्या अधिकृत हँडल ‘भाजपा आसाम प्रदेश’ वर एक व्हिडिओ प्रसारित केला, जो आसाममध्ये भाजप सत्तेत नसेल तर मुस्लिम आसाम ताब्यात घेतील अशी खोटी कहाणी पसरवतो. व्हिडिओमध्ये सध्याच्या सत्ताधारी व्यवस्थेतील बदलाचे परिणाम दर्शविले आहेत आणि इतर गोष्टींबरोबरच, मुस्लिम लोक (टोप्या आणि बुरखा घालून) चहाच्या बागा, गुवाहाटी विमानतळावर कब्जा करत असल्याचे दाखवले आहे… व्हिडिओमध्ये पुढे बेकायदेशीर स्थलांतरित, स्पष्टपणे मुस्लिम, आसाममध्ये येत असल्याचे दाखवले आहे… आणि शेवटी, ते दाखवते की राज्यात ९०% मुस्लिम लोकसंख्या आहे.” याचिकेत म्हटले आहे की, “सत्ताधारी सरकार म्हणून, भाजप-आसाम भारताच्या संविधानाने बांधील आहे आणि त्यामुळे मूलभूत रचनेचा भाग असलेल्या धर्मनिरपेक्ष मूल्यांचे पालन करण्यास बांधील आहे… त्यांच्या अधिकृत हँडलवरून प्रसारित केलेले व्हिडिओ उघडपणे मुस्लिमांना लक्ष्य करतात, बदनाम करतात आणि राक्षसी बनवतात. भाजप सत्तेत आल्यास राज्य यापासून वाचेल या आश्वासनावर समर्थन मागितले जात आहे.” supreme court।
