नवी दिल्ली – मणिपूरमध्ये सातत्याने होत असलेल्या हिंसाचाराच्या घटनांच्या पार्श्‍वभूमीवर वारंवार इंटरनेट बंद करण्याविरोधात दोन स्थानिक नागरिकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला. सोबतच त्यांना या प्रकरणी उच्च न्यायालयात जाण्याचे स्वातंत्र्यही देण्यात आले आहे.

चोंगथम व्हिक्‍टर सिंग आणि मायंगबम जेम्स यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू होती. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्या. पीएस नरसिम्हा आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने नमूद केले की हे प्रकरण आधीच मणिपूर उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठासमोर आहे. याबाबत खंडपीठाने तज्ञ समिती स्थापन केली आणि राज्यात इंटरनेट पुन:स्थापित केले जाऊ शकते की नाही, याची चौकशी करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

याचिकाकर्त्यांतर्फे वकील शादान फरासत यांनी या प्रलंबित प्रकरणात माघार घेण्याची आणि हस्तक्षेप करण्याची किंवा उच्च न्यायालयासमोर स्वतंत्र याचिका दाखल करण्याची परवानगी मागितली आहे. यावर खंडपीठाने सांगितले की, आम्ही त्यांना सर्व अधिकार कायम ठेवून तसे करण्यास परवानगी देतो.