Sunetra Pawar: घोडगंगा कारखान्याला अखेर बुस्टर डोस मिळणार? उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवारांचे मोठे आदेश
Sunetra Pawar: गेल्या तीन गळीत हंगामांपासून कारखाना बंद असल्याने शेतकरी आणि कामगार अडचणीत; सह्याद्री अतिथीगृहावर पार पडलेल्या उच्चस्तरीय बैठकीत निर्णयाला गती.
Sunetra Pawar – रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना हा शिरूर तालुक्याच्या अर्थव्यवस्थेची महत्त्वाची आधारवाहिनी असून, शेतकरी, ऊस उत्पादक, कामगार, लघुउद्योजक, कुटुंबीयांच्या हितासाठी कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी तातडीने कार्यवाही करावी. कारखान्याला आवश्यक अर्थसहाय्य मिळण्यासाठी ‘एनएसडीसी’कडे सादर केलेल्या प्रस्तावातील त्रुटी तातडीने पूर्ण करून कर्ज मागणीचा प्रस्ताव नव्याने सादर करावा,
अशा सूचना उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा अजित पवार यांनी दिल्या. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे रावसाहेबदादा पवार घोडगंगा सहकारी साखर कारखाना पुन्हा सुरू करण्याबाबत आयोजित बैठकीत त्या बोलत होत्या. उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार म्हणाल्या, घोडगंगा सहकारी साखर कारखान्याचे कार्यक्षेत्र संपूर्ण शिरूर तालुक्यात असून, तालुक्यातील ९८ गावांचा कारखान्याच्या कार्यक्षेत्रात समावेश आहे. कारखान्याचे सुमारे १९ हजार सभासद आहेत.
साखर कारखाना
गेल्या तीन गळीत हंगामांपासून कारखाना बंद असल्याने त्यावर अवलंबून असलेल्या शेतकरी, कामगार आणि इतर घटकांवर त्याचा परिणाम होत आहे. कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अर्थसहाय्याकरिता एनएसडीसीकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आला होता. मात्र, प्रस्तावात काही त्रुटी आढळल्याने तो परत आला आहे. त्यामुळे संबंधित यंत्रणांनी प्रस्तावातील सर्व त्रुटींची तातडीने पूर्तता करून सुधारित कर्ज मागणीचा प्रस्ताव नव्याने सादर करावा, असे निर्देश सुनेत्रा पवार यांनी दिले.
यावेळी सहकार मंत्री बाबासाहेब पाटील, शिरूरचे आमदार ज्ञानेश्वर कटके, उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. राजेश देशमुख, सहकार आयुक्त व निबंधक दीपक तावरे (दूरदृश्य प्रणालीद्वारे), साखर आयुक्त डॉ. संजय कोलते, राजेंद्र कोरेकर, रवी काळे, सुधीर फराटे, दादा पाटील फराटे, शशिकांत दसगुडे, राजेंद्र जगदाळे, बाळासाहेब नागवडे, स्वप्निल ढमढेरे, विरेंद्र शेलार, अधिकारी उपस्थित होते.
शेतकरी, कामगार हिताचा विचार करा
घोडगंगा कारखाना हा केवळ एक साखर कारखाना नसून शिरूर तालुक्यातील ग्रामीण अर्थव्यवस्थेचा महत्त्वाचा आधार आहे. कारखाना सुरू झाल्यास ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना मोठा आधार मिळणार असून, कामगार, वाहतूकदार, लघुउद्योजक तसेच कारखान्याशी प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्षपणे जोडलेल्या हजारो कुटुंबांना दिलासा मिळणार आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या आणि कामगारांच्या हिताचा विचार करून कारखाना पुन्हा सुरू करण्यासाठी शासनस्तरावर आवश्यक ती सर्व पावले वेगाने उचलावीत, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
