Sugar Industry – देशातील साखर उद्योग आर्थिक अडचणीत सापडलेला असताना साखर विकास निधीतून (एसडीएफ) घेतलेल्या कर्जाच्या परतफेडीसाठी व्याजात 50 टक्के सवलत देण्याची मागणी राष्ट्रीय सहकारी साखर कारखाना महासंघाचे अध्यक्ष हर्षवर्धन पाटील यांनी केंद्र सरकारकडे केली आहे. या निर्णयामुळे देशातील सुमारे 65 साखर कारखान्यांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त होत आहे. नवी दिल्ली येथे सहकार मंत्रालयाचे सचिव आशिष कुमार भुतानी यांची भेट घेऊन पाटील यांनी सविस्तर निवेदन सादर केले. सध्या केंद्र सरकारने जाहीर केलेल्या एकरकमी परतफेड योजनेत (ओटीएस) व्याजाचा मोठा बोजा असल्यामुळे कारखान्यांना सहभागी होणे कठीण जात असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. 3 जानेवारी 2022 रोजी जाहीर करण्यात आलेल्या योजनेत एकूण 3068.31 कोटींच्या थकबाकीपैकी केवळ 143.29 कोटींची वसुली झाली होती. त्यानंतर 17 फेब्रुवारी 2026 रोजी सुधारित योजना जाहीर करण्यात आली. या योजनेत दंड माफ करण्यात आला असला तरी मुद्दल 1105.92 कोटी आणि व्याज 1440.04 कोटी इतकी थकबाकी शिल्लक आहे. विशेष म्हणजे मुद्दल रकमेपेक्षा व्याजाचा भार सुमारे 130 टक्क्यांनी अधिक असल्याचे पाटील यांनी निदर्शनास आणून दिले. साखर उद्योगाच्या सध्याच्या स्थितीकडे लक्ष वेधताना त्यांनी सांगितले की, गेल्या सहा वर्षांत उसाच्या किमान दरात वाढ झालेली नाही. साखर उद्योग इथेनॉलचे दरही स्थिर आहेत. सध्या साखरेचा सरासरी बाजारभाव प्रतिक्विंटल सुमारे 3850 असून उत्पादन खर्च 4100 पर्यंत पोहोचला आहे. परिणामी, अनेक राज्यांत शेतकर्यांची एफआरपीची देयके 4500 ते 5500 कोटींपर्यंत थकलेली आहेत. कामगार, ऊसतोडणी व वाहतूकदारांची देणीही प्रलंबित आहेत. याशिवाय साखरेचा साठा वाढल्याने साठवणूक खर्च आणि व्याजाचा अतिरिक्त बोजा वाढत आहे. अशा परिस्थितीत व्याजाच्या 1440.04 कोटी रकमेवर 50 टक्के सवलत दिल्यास कारखान्यांना एकरकमी कर्जफेड योजनेत सहभागी होणे शक्य होईल, असे पाटील यांनी स्पष्ट केले. महासंघाचे व्यवस्थापकीय संचालक प्रकाश नाईकनवरे यांनीही या मागणीस पाठिंबा दिला आहे. सकारात्मक निर्णयाचे संकेत साखर विकास निधी हा साखर कारखान्यांनी भरलेल्या उत्पादन शुल्कातून उभारलेला असल्याचे पाटील यांनी बैठकीत नमूद केले. व्याज सवलतीचा प्रस्ताव केंद्रीय गृह व सहकार मंत्री अमित शाह तसेच अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे पाठवण्यात येणार असून, याबाबत लवकरच सकारात्मक निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन सचिव भुतानी यांनी दिले.
