पुणे – वीज बचतीसाठी महापालिकेने शहरात 85 हजार एलईडी दिवे बसवले आहेत. यामुळे बचत होणाऱ्या विजेच्या बिलातील 98.5 टक्के रक्कम ही हे दिवे बसवणाऱ्या कंपनीस दिले जातात. मात्र, विजेची नेमकी किती बचत झाली याची तपासणी करण्याची यंत्रणाच नसल्याचे समोर आले आहे. तर, काही भागांत बंद असलेल्या पथदिव्यांमुळे बचत होणाऱ्या विजेची रक्कमही दिवे बसविणाऱ्या कंपनीस दिली जात आहे. त्यामुळे बत्ती गुल असल्याने पुणेकर गैरसोयीचा सामना करत असले, तरी ठेकेदार कंपनीचा मीटर मात्र सुरूच आहे.

 

महापालिकेने टाटा उज्ज्वल कंपनीकडून सुमारे 85 हजार फिटींग्ज बसवल्या आहेत. याचा पूर्ण खर्च कंपनीने केला. त्या बदल्यात एलईडी दिव्यांमुळे वीज बिलात जी बचत होईल, त्या बचतीच्या रकमेच्या 98.5 टक्के रक्कम संबधित कंपनीस देण्यात येतात. पालिका सध्या या कंपनीस दरमहा 2 कोटी रुपये देत असून महावितरणकडून येणाऱ्या ढोबळ बिलाच्या आधारावर ही रक्कम दिली जाते. त्यामुळे नेमकी किती वीज वाचली, याची तपासणी न करताच कंपनीस हे पैसे दिले जात आहे.

 

दिवे बंद, मग बचतीचे काय?

या पथ दिव्यांपैकी सुमारे 15 ते 20 टक्के पथदिवे बंद असतात. हे दिवे अनेकदा आठ दिवसांतून अधिक काळ बंद असतात. त्यामुळे बिलही कमी येते. मात्र, पूर्वीच्या बिलाच्या सरासरीवर या बिलात वीज बचत झाल्याचे सांगत ते पैसे महापालिकेकडून वसूल केले जात आहेत. प्रत्यक्षात महावितरणची अनेक बिले प्रत्यक्ष वापरलेले युनिट आणि आलेले बिल यात मोठी तफावत असते. त्यामुळे चुकीच्या पद्धतीने आलेल्या बिलांचीही मोजणी यात होत नाही.

 

बचत मोजणारी यंत्रणा बसविली नाही

हे दिवे बसवण्यास मान्यता देताना महापालिकेने संबंधित कंपनीस वीज बचत मोजणारी “स्कॅडा’ यंत्रणा उभारणे बंधनकारक केले होते. त्यामुळे बिल आणि प्रत्यक्ष वीज वापर मोजला जाणार होती. मात्र, ही यंत्रणा न बसवल्याने बिलातील फरकाच्या आधारावर कंपनीला महिन्याला वीज बचतीपोटी तब्बल 2 कोटी मोजले जात आहेत.