नवी दिल्ली – गुजरातच्या आयुष विभागातील आरोग्याशी संबंधित खराब व्यवस्थेचा कॅगने पर्दाफाश केला आहे. आरोग्य क्षेत्रातील नुकत्याच दिलेल्या अहवालात आयुष विभागाची माहिती दिली आहे. आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाने आयुषचे कार्यक्रम मुख्य प्रवाहात आणले नसल्याचे कॅगच्या अहवालात नमूद केले आहे.

कॅगच्या अहवालानुसार, आयुष विभागात संशोधनाचा अभाव, वाटप केलेली रक्कम खर्च करण्यास असमर्थता असे काही मुद्दे उपस्थित केले आहेत. याशिवाय २०१५ साली मंजूर केलेले प्रकल्प आयुष विभागाने पूर्ण केले नाहीत. आणि आयुष निकृष्ट दर्जाची औषधांची अन्न व औषध नियंत्रण प्रशासनाद्वारे तपासणीस देत ​नाही.  

एवढेच नव्हेतर मानसिक आरोग्य सेवांमध्ये योजनेचा अभाव आणि मेंटल हेल्थ केअर कायदा २०१४ नुसार काम न करण्याचा मुद्दा उपस्थित केला आहे. यासह रुग्णालयांच्या तपासणीत मानसिक आजाराच्या  रुग्णांसाठी मनोरुग्ण वॉर्ड आणि औषधांच्या साठ्यामध्ये कमतरता असल्याचेही नमूद केले आहे. 

गुजरातमधील आठ जिल्ह्यांमध्ये तपासणी करण्यात आली. परंतु, त्यामध्ये ३२४ केंद्रापैकी १२५ प्राथमिक आरोग्य केंद्रामध्ये आयुष डॉक्टरांची नेमणूक कधीच झालेली नाही. म्हणजेच या ८ जिल्ह्यातील ३९ टक्के आरोग्य केंद्र डॉक्टरांविना सुरु आहेत. तसेच आयुषमार्फत या केंद्रांवर औषधेही दिली जात नाही. 

आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण विभागाला मुख्य प्रवाहात आणण्याच्या योजनाही राबविण्यात आलेली नाही. आयुष मंत्रालयाच्या मुख्य योजनांमधील शालेय आरोग्य कार्यक्रम (एसएचपी) राज्यात लागू केलेला नाही. राज्यातील आयुष सोसायटीसाठी केंद्र सरकारने दोन कोटींचे अनुदान देण्यात आले होते. मात्र, अनुदान पैकी केवळ ४३ लाख रुपये फेब्रुवारी २०१९ पर्यंत खर्च झाले आहेत. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे ही रक्कम फक्त शाळेच्या आरोग्य पुस्तिका छापण्यासाठी वापरण्यात आली आहे, असे कॅगच्या अहवालात सांगण्यात आले आहे.

यावर स्पष्टीकरण देताना गुजरात सरकारने म्हंटले कि, जून २०२० मध्ये आयुष कार्यक्रम राबविण्यात आला नाही. कारण शिक्षण विभागाने सहकार्य केले नाही. तर आता आयुष योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी शिक्षण विभागाच्या सहकार्याने नवीन नियोजन सुरू करण्याची तयारी सुरू आहे.