नागपूर : संविधान निर्माते भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी 14 ऑक्टोबर 1956 रोजी नागपुरात बौद्ध धर्माची दीक्षा घेतली होती. त्यामुळे दरवर्षी लाखो अनुयायी या ठिकाणी बाबासाहेबांना अभिवादन करण्यासाठी येत असतात. त्यामुळे अनेकदा अनुयायांसाठी ही जागा कमी पडते. त्यामुळे या जागेचा विस्तार करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येत आहे. याबाबतची याचिका सुद्धा हायकोर्टात दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. न्यायाधीश नितीन सांबरे आणि न्यायाधीश अभय मंत्री यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी पार पडली.

नागपूर दीक्षाभूमीच्या विस्तारीकरणासाठी वकील नारनवरे यांनी याचिका दाखल केली होती. भूमिगत पार्किंगसह इतर सोयीसुविधा करण्यासाठी दीक्षाभूमीला शेजारची जागा दिली जावी, यासाठी वकील शैलेश नारनवरे यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. 11 डिसेंबर 2018 ला ही याचिका दाखल करण्यात आली होती. या याचिकेमध्ये त्यांनी दीक्षाभूमीला लागूनच असलेली आरोग्य विभागाची आणि कापूस संशोधन संस्थेची जमीन द्यावी, अशी मागणी केली आहे. ही जमीन दीक्षाभूमीच्या विस्तारासाठी मिळाली तर यामुळे भूमिगत पार्किंगचा वाद निकाली निघेल आणि आंबेडकरी अनुयायी यांच्या भावना शांत होतील, असे नारनवरे यांनी सांगितले.

खंडपीठाने यावर सुनावणी करत म्हटले की, कोणत्या नियमाच्या अंतर्गत दीक्षाभूमीला जमीन देता येईल, याबाबत याचिकाकर्ते आणि स्मारक समितीने दोन आठवड्यात शपथपत्र सादर करावे. त्यानंतर याबाबतचा निर्णय घेण्यात येईल, असे न्यायालयाकडून स्पष्टपणे सांगण्यात आले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर स्मारक समितीने 03 नोव्हेंबर 2015 रोजी राज्य शासनाला निवेदन सादर करून या दोन्ही जमिनी दीक्षाभूमीकरिता संपादित करण्याची मागणी केली होती. परंतु, त्यावर अद्याप काहीच निर्णय घेण्यात आलेला नाही, अशी माहिती समोर आली आहे.