Study Committee : नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील तांत्रिक आणि आर्थिक लेखापरीक्षण (ऑडिट) प्रणालींमध्ये सुधारणा सुचवण्यासाठी आणि पारदर्शकता वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एका विशेष अभ्यास समितीच्या स्थापनेची (Study Committee) घोषणा बुधवारी केली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वाखालील नगरविकास विभागाने हा निर्णय घेतला.

नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त आणि संचालक यांच्या अध्यक्षतेखालील (Study Committee) ही समिती, अधिक अचूक आणि प्रभावी लेखापरीक्षणासाठी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर कसा करता येईल, यावर शिफारसी करणार आहे.

राज्य विधिमंडळाच्या २०२६ च्या पावसाळी अधिवेशनादरम्यान, नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत केल्या जाणाऱ्या विकासकामांची गुणवत्ता, पारदर्शकता आणि उत्तरदायित्व वाढवण्यासाठी टप्प्याटप्प्याने तंत्रज्ञानावर आधारित लेखापरीक्षण प्रणाली सुरू केली जाईल, अशी घोषणा शिंदे (Study Committee) यांनी केली होती. या घोषणेच्या अनुषंगाने, आता नगरपालिका प्रशासन संचालनालयाचे आयुक्त आणि संचालक यांच्या अध्यक्षतेखाली विशेष अभ्यास समिती गठित करण्यात आली आहे.

यासंदर्भात शासन निर्णय देखील जारी करण्यात आला. नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी हाती घेतलेल्या विकासकामांबाबत (उदा. रस्ते, पाणीपुरवठा आणि इतर पायाभूत सुविधांचे प्रकल्प) निकृष्ट दर्जा आणि सार्वजनिक निधीचा गैरवापर यांबाबत अनेकदा तक्रारी केल्या जातात. जिओ-टॅगिंग आणि एआय आधारित देखरेखीच्या प्रणालीमुळे आता या प्रकल्पांच्या प्रत्येक टप्प्यावर तत्काळ लक्ष ठेवणे शक्य होईल. यामुळे विकासकामांची गुणवत्ता सुधारेल आणि अधिक पारदर्शकता सुनिश्चित होईल, अशी अपेक्षा आहे.

नवीन प्रणालीअंतर्गत, विकासकामांची गुणवत्ता, अचूकता आणि नियमांचे पालन तपासण्यासाठी एआयचा वापर केला जाईल. तसेच, जिओ-टॅगिंग केले जाईल. प्रकल्प नियोजनानुसार पुढे जात आहेत की नाही व वेळेवर पूर्ण होत आहेत की नाही, हे तपासण्यासाठी प्रकल्पांच्या प्रत्यक्ष प्रगतीवर ऑनलाइन देखरेख ठेवली जाईल.

ही समिती (Study Committee) आपला अहवाल एका महिन्याच्या आत सरकारला सादर करणार आहे. समितीच्या शिफारसींमध्ये पारदर्शकता वाढवणे आणि विद्यमान तांत्रिक व आर्थिक लेखापरीक्षण प्रणालींमध्ये सुधारणा सुचवणे यांचा समावेश आहे.