नवी दिल्ली – आगामी निवडणुकीपूर्वी पश्चिम बंगाल सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. जानेवारी ते एप्रिल या काळात माध्यान्ह भोजनात चिकन आणि हंगामी फळे देण्याची तयारी सरकारने केली आहे. यासाठी 371 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. अधिसूचनेनुसार, प्रधानमंत्री पोषण योजनेअंतर्गत सध्या माध्यान्ह भोजनात तांदूळ, बटाटा, सोयाबीन आणि अंडी दिली जात आहेत. आता यासोबतच चिकन आणि फळेही दर आठवड्याला दिली जाणार आहेत.पुढील चार महिन्यांसाठी हा उपक्रम राबवला जाणार आहे.

ही तरतूद एप्रिलनंतरही सुरू राहणार की नाही, याचा निर्णय नंतर घेतला जाईल, असे शाळा विभागाच्या अधिकाऱ्याने सांगितले. 3 जानेवारी रोजी जारी करण्यात आलेल्या अधिसूचनेनुसार, प्रत्येक विद्यार्थ्याला अतिरिक्त पोषण देण्यासाठी दर आठवड्याला 20 रुपये खर्च केले जातील. ही प्रक्रिया 16 आठवडे चालेल. सरकारी आणि अनुदानित शाळांमधील १.१६ कोटींहून अधिक विद्यार्थी माध्यान्ह भोजन योजनेचा लाभ घेतात. यावरील 60 टक्के खर्च राज्य सरकार आणि उर्वरित 40 टक्के केंद्र सरकार करते.

भाजप नेते राहुल सिन्हा म्हणाले की निवडणुकीपूर्वी शाळकरी मुलांना चिकन देण्याचा निर्णय टीएमसी सरकारच्या हृदयपरिवर्तनावर प्रश्न उपस्थित करतो. गरीब मुलांना या वस्तूंपासून वंचित ठेवून फक्त तांदूळ आणि डाळ का देण्यात आली? पंचायत निवडणुका तोंडावर आल्याने, या निर्णयामुळे मते मिळवण्याच्या राजकीय हेतूला तडा जातो.अशी टीका करत भाजपने सवाल उपस्थित केले आहेत.

तर भाजपच्या टीकेला उत्तर देताना तृणमूल काँग्रेसने देखील आपली बाजू स्पष्ट केली आहे. टीएमसीचे राज्यसभा सदस्य शंतनू सेन म्हणाले की बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी नेहमीच सामान्य लोकांच्या बाजूने उभ्या असतात. हा निर्णय त्या वस्तुस्थितीची पुष्टी करतो. तृणमूल काँग्रेस हा लोककेंद्रित पक्ष आहे आणि भाजपला प्रत्येक मुद्द्यावर राजकारण करायचे आहे.