पुणे – शालेय पोषण आहार योजनेअंतर्गत पुणे महापालिका हद्दीतील इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांना अद्यापही धान्यादी मालाचे वाटप करण्यास सुरुवात झालेली नाही. पुणे जिल्हा परिषदेच्या आडमुठेपणाच्या भूमिकेमुळे धान्यादी मालाचा मेनूही निश्‍चित करण्यात आला नसून सेंट्रल किचनमधील महिला बचत गट, संस्था यांना धान्यादी मालाचे वाटप करण्याबाबतचे कार्यादेशही देण्यात आले नाहीत.

करोनाच्या प्रादुर्भावामुळे शाळा बंद होत्या. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना पोषण आहार शिजवून देण्याऐवजी कोरडा आहार देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता. पुणे महापालिका हद्दीत सेंट्रल किचन आहेत. यातील महिला बचत गट, संस्था, महासंघ यांच्या माध्यमातून शाळांना जून 2021 ते फेब्रुवारी 2022 या कालावधीतील 189 दिवसांचा कोरडा शिधा वाटप करायचा आहे.

धान्यादी मालांचे वाटप करण्याबाबत करारनामा करुन 26 दिवस झाले आहेत. प्रती विद्यार्थी निश्‍चित केलेल्या डाळी व कडधान्यांच्या प्रमाणानुसार शाळा निहाय मागणी तयार करुन संस्था, बचत गट यांना पुरवठा वितरण करण्याचे आदेश प्राथमिक शिक्षण संचालनालय स्तरावरुन देण्यात आले होते. पुणे जिल्हा परिषदेतील प्राथमिक शिक्षणाधिकारी, लेखाधिकारी यांच्याकडून अद्यापही विद्यार्थ्यांना हरभरा व तूरडाळ किंवा मुगडाळ यापैकी कोणत्या मेनूचे वाटप करायचे हे निश्‍चित करुन देण्यात आलेले नाही. आजून मेनूच ठरला नसल्याने धान्यादी माल खरेदी करायचा कधी व वाटप कधी करायचा असा प्रश्‍न उपस्थित झाला आहे. जिल्हा परिषद अधिकाऱ्यांकडून जाणुनबूजन बचत गटांना त्रास देण्याचे प्रकार सुरु आहेत. याबाबतचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य मध्यान्ह भोजन सेंट्रल किचन संघाने प्राथमिक शिक्षण संचालक दिनकर टेमकर यांना दिले आहे.

येत्या 15 मार्च पासून शिजवलेली खिचडी वाटप करायची आहे. त्यामुळे शाळांना धान्यादी माल व खिचडी यांचे एकत्र वाटप करणे शक्‍य नाही. धान्यादी मालाचे वाटप पूर्ण होऊन त्याची बिले मिळण्यास जिल्हा परिषदेकडून उशीर होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे खिचडी तयार करुन ती वाटप करण्यासाठी बचत गटांकडे भांडवलही राहणार नाही. त्यामुळे धान्यादी माल वाटप करण्याबाबतचे आदेश त्वरीत मिळावे. त्यानंतर बिले महापालिका स्तरावरुन थेट शिक्षण संचालक कार्यालयाकडे पाठविण्याचे आदेशही देण्यात यावेत, अशी मागणी सेंट्रल किचन संघाने केली आहे.