कोल्हापूर – कोल्हापूर जिल्हा ‘कोरोना मुक्त’ करण्यासाठी निर्बंधांची कडक अंमलबजावणी करा, अशा सूचना देऊन जिल्ह्यात उपाययोजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी आवश्यक तेवढा निधी राज्य शासन उपलब्ध करुन देईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील महाराणी ताराराणी सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली कोरोना प्रादुर्भाव नियंत्रणाबाबत आढावा बैठक घेण्यात आली, यावेळी ते बोलत होते.

याप्रसंगी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे, ग्राम विकास मंत्री हसन मुश्रीफ, पालकमंत्री सतेज पाटील, आरोग्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, राज्य नियोजन मंडळाचे कार्यकारी अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर, अखिल महाराष्ट्र वैधानिक विकास महामंडळाचे अध्यक्ष डॉ. योगेश जाधव, जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष बजरंग पाटील तसेच खासदार, आमदार, पुणे विभागाचे अति. आयुक्त डॉ. अनिल रामोड, जिल्हाधिकारी दौलत देसाई, महानगरपालिका आयुक्त डॉ.कादंबरी बलकवडे, विशेष पोलीस महानिरीक्षक मनोज लोहिया, जिल्हा पोलीस अधीक्षक शैलेश बलकवडे, आदी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री पवार म्हणाले, राज्यात कोल्हापूर जिल्ह्याचा कोरोना रुग्ण व मृत्यूदर अधिक आहे. कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी नमुना तपासण्यांची संख्या वाढवा. विशेषत: कोरोना बाधित रुग्ण अधिक असणाऱ्या गावांमधील सर्व नागरिकांच्या तपासण्या करुन घ्या. तसेच बाधित रुग्णांकडून संसर्ग फैलावू नये, यासाठी संस्थात्मक अलगीकरण प्रभावीपणे करा. तसेच याठिकाणी आवश्यक त्या सुविधा उपलब्ध करुन द्या.

जिल्ह्यातील दिव्यांगांचे लसीकरण प्राधान्याने पूर्ण करा असे सांगून ते म्हणाले, कोरोना प्रतिबंधासाठी राज्य शासन सर्वतोपरी प्रयत्नशील असून ग्रामविकास, आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील रिक्त पदभरती तात्काळ भरण्यासाठी परवानगी देण्यात आली आहे. सीपीआर, इंदिरा गांधी रुग्णालयांमध्ये अत्याधुनिक सेवा सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी निधी तसेच डोंगराळ भागासाठी रुग्णवाहिका देण्यात येईल. म्युकर मायकोसिसच्या रुग्णांना महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेतून मोफत उपचार देण्यात येत आहेत.

आरोग्य विभागांतर्गत कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांचे प्रलंबित मानधन देखील लवकरात लवकर प्रयत्न करण्यात येतील. कोरोनाचा संसर्ग रोखण्यासाठी नागरिकांचे लसीकरण होणे आवश्यक आहे. यादृष्टीने राज्य शासनाच्यावतीने लसीकरण होण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

पवार पुढे म्हणाले, कोल्हापूर जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात साखर कारखाने आहेत. साखर कारखान्यांनी प्राणवायू निर्मिती प्रकल्प आणि कोविड केअर सेंटरसाठी प्रयत्न करावेत, असे सांगून ते म्हणाले, परराज्यातून जिल्ह्यात प्रवेश करणाऱ्या नागरिकांची तपासणी करा. रुग्णालयांचे फायर, इलेक्ट्रिकल व ऑक्सिजन ऑडिट करुन घेऊन त्यातील त्रूटी दूर करा.

काही खासगी रुग्णालये रुग्णांकडून जादा बिल आकारात असल्याचे आढळून आल्याचे ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी पवार यांच्या निदर्शनास आणून दिल्यावर, जिल्ह्यातील रुग्णालयांच्या बिलाचे ऑडिट करुन अधिक दर आकारणाऱ्या रुग्णालयांवर कडक कारवाई करावी, अशा सूचना त्यांनी जिल्हा प्रशासनाला दिल्या. शहरासह काही ग्रामीण भागात चौका चौकात विनाकारण नागरिक फिरत असल्याचे आढळून येत आहे. लक्षणे नसलेल्या बाधित रुग्णांमुळे देखील कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढत आहे. नागरिकांनी नियम पाळून प्रशासनाला सहकार्य करावे, असे आवाहन करुन विनाकारण, विना मास्क घराबाहेर पडणाऱ्या नागरिकांवर दंडात्मक कारवाई करा, अशा सक्त सूचना पोलीस विभागाला उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या.

जिल्ह्यातील कोरोना नियंत्रणासाठी लोकप्रतिनिधी व प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी शहर व ग्रामीण भागात समन्वयाने उपाययोजना राबवाव्यात. तसेच अधिक रुग्ण असणाऱ्या भागाची पाहणी करावी. महसूल, आरोग्य, जिल्हा परिषद, पोलीस विभागाने समन्वयाने काम करावे. तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी लहान मुलांसाठी वैद्यकीय सेवा सुविधा उपलब्ध करुन द्याव्यात असेही त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यातील रुग्णदर व मृत्यूदर कमी होण्यासाठी तपासण्यांवर भर द्या – आरोग्य मंत्री राजेश टोपे

प्रथम दर्शनी कोल्हापूर जिल्ह्यात चंदगड, गगनबावडा, शिरोळ तालुक्यामध्ये कोरोनाचा रुग्णदर अधिक असल्याचे दिसत आहे. गडहिंग्लज, हातकणंगले, शिरोळ, शाहूवाडी या तालुक्यात मृत्यूदर अधिक आहे. जिल्ह्यातील कोरोना रुग्ण व मृत्यूदर कमी होण्यासाठी तपासण्यांवर अधिक भर देऊन बाधित रुग्णांना वेळेत वैद्यकीय उपचार मिळवून द्यावेत. ताप, सर्दी, खोकला यासह अन्य काही लक्षणे आढळून आल्यास नागरिकांनी तात्काळ तपासणी करुन घ्यावी, असे आवाहन आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केले.

टोपे म्हणाले, लसीकरणाच्या बाबतीत कोल्हापूर जिल्हा राज्यात पहिल्या क्रमांकावर आहे, ही चांगली बाब आहे. महाआयुष ॲप, संजविनी अभियान जिल्ह्यात चांगल्या प्रकारे राबविण्यात येत असल्याबद्दल समाधान व्यक्त करुन ते म्हणाले, सहव्याधीग्रस्त रुग्णांवर अधिक लक्ष द्या. कोविड पश्चात आजार उद्भवू नयेत, याकडे संबंधितांनी लक्ष द्यावे. संपर्कातील रुग्णांचा शोध घ्या. मृत्यूदराचे ऑडीट करुन घेऊन त्रूटी दूर करा. आरोग्य विषयक प्रश्नांची प्राधान्याने सोडवणूक करण्यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील आहे. कोल्हापूर मधील सीपीआर व इचलकरंजीतील आयजीएम रुग्णालयातील मृत्यूदर कमी करण्यासाठी प्रशासनाने प्राधान्य द्यावे, असे निर्देशही टोपे यांनी दिले.

तत्पूर्वी जिल्हाधिकारी दौलत देसाई यांनी कोरोना नियंत्रणासाठी जिल्हा प्रशासनाच्या वतीने राबविण्यात येत असणाऱ्या उपाययोजनाबाबत सादरीकरणाद्वारे माहिती दिली तसेच संभाव्य तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी जिल्हा प्रशासन तयार असल्याचे सांगितले. यावेळी जिल्ह्यातील लोकप्रतिनिधींनी कोविडच्या अनुषंगाने मतदार संघात आरोग्य विषयक सोयी सुविधांची मागणी उपमुख्यमंत्र्यांकडे केली तर पालकमंत्री सतेज पाटील यांनी जिल्ह्याची आरोग्य व्यवस्था सक्षम करण्यासाठी शासनाकडून आवश्यक असणाऱ्या बाबींचा उहापोह करुन आभार व्यक्त केले.

उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या बैठकीतील महत्वाचे मुद्दे

– कोरोना नियंत्रणासाठी राज्य शासनाच्या वतीने कोल्हापूर जिल्ह्याला आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देणार
– कोरोनाची साखळी तोडण्यासाठी नमुना तपासण्यांची संख्या वाढवा, बाधित दर अधिक असणाऱ्या गावांमधील सर्व नागरिकांच्या तपासण्या करुन घ्या
– बाधित रुग्णांकडून संसर्ग फैलावू नये, यासाठी संस्थात्मक अलगीकरण प्रभावीपणे करुन सुविधा उपलब्ध करुन द्या
– सीपीआर, इंदिरा गांधी रुग्णालयांमध्ये अत्याधुनिक सेवा सुविधांसाठी निधी उपलब्ध करुन देणार
– साखर कारखान्यांनी प्राणवायू निर्मिती प्रकल्प आणि कोविड केअर सेंटर गतीने मार्गी लावावेत
– परराज्यातून जिल्ह्यात प्रवेश करणाऱ्या नागरिकांची सक्तीने तपासणी करा
– 18 वर्षापुढील दिव्यांगांचे लसीकरण प्राधान्याने पूर्ण करा,
– रुग्णालयांचे फायर, इलेक्ट्रिकल, ऑक्सिजन ऑडिट करुन घेऊन त्रूटी दूर करा
– रुग्णालयांच्या बिलाचे ऑडिट करुन अधिक दर आकारणाऱ्या रुग्णालयांवर जिल्हा प्रशासनाने कडक कारवाई करावी.
-तिसऱ्या लाटेचा सामना करण्यासाठी लहान मुलांसाठी वैद्यकीय सेवा सुविधा उपलब्ध करुन द्या
– ग्रामविकास, आरोग्य व वैद्यकीय शिक्षण विभागातील रिक्त पदभरती गतीने भरण्यासाठी परवानगी
– डोंगराळ भागासाठी रुग्णवाहिका देण्यात येईल
– म्युकर मायकोसिसच्या रुग्णांना महात्मा फुले जनआरोग्य योजनेतून मोफत उपचार
– आरोग्य विभागातील कंत्राटी पद्धतीने काम करणाऱ्या कामगारांचे प्रलंबित मानधन लवकरात लवकर देणार